अकोला न्यूज नेटवर्क
अकोला | राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये एकाच वर्षात तब्बल तीन लाख ३६ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची घट झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. मोफत पाठ्यपुस्तक वाटपाच्या वेळी ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर शालेय शिक्षण यंत्रणा पूर्णतः अडचणीत सापडली आहे.
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत दरवर्षीप्रमाणे यंदाही विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप करण्यात आले. मात्र काही ठिकाणी पुस्तकांची कमतरता भासल्याने शिक्षण परिषदेकडे तक्रारी करण्यात आल्या. यावरून विद्यार्थी संख्येची खातरजमा केली असता २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाच्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये मोठी घट आढळून आली.
यूडायस प्रणालीतील माहितीवर आधारित पडताळणीमध्ये, २०२३-२४ मध्ये अंदाजे एक कोटी विद्यार्थी शाळांमध्ये नोंदले गेले होते. मात्र, २०२४-२५ मध्ये ही संख्या ९७ लाख ५७ हजारांवर आली. याचाच अर्थ, केवळ एका वर्षात पहिली ते आठवीच्या वर्गांमधून ३ लाख ३६ हजार ४१६ विद्यार्थी गायब झाले आहेत. ही आकडेवारी खरी असल्यास, राज्यातील मुलांची शाळेपासून दूर होण्याची भीषण स्थिती समोर येत आहे.
ही बाब समोर आल्यानंतर शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक संजय यादव यांनी सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना जारी केल्या आहेत. काही विद्यार्थ्यांनी शाळा बदललेली असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, काही विनाअनुदानित शाळांमधून अनुदानित शाळांमध्ये स्थलांतर झाल्याने प्रणालीतील विसंगती उद्भवू शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठी स्थानिक स्तरावर पडताळणी करून योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थीसंख्येतील घट सर्वच विभागांत दिसून येत आहे. सर्वाधिक घट मुंबई उपनगर (२०,८१४), अहिल्यानगर (२०,३३७), बीड (१६,५७०), नांदेड (१६,९१३) आणि सोलापूर (१६,४९१) या जिल्ह्यांत नोंदली गेली आहे. कोकण आणि विदर्भातही अनेक जिल्ह्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येने घट झाली आहे. हे आकडे राज्यातील शालेय शिक्षणाचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे स्पष्ट करतात.
विशेष म्हणजे, ही आकडेवारी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीची आहे. नवीन वर्षात विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असल्याचा दावाही करण्यात येतो आहे. मात्र ही अधिकृत आकडेवारी सप्टेंबरनंतर यूडायसवर अद्ययावत होणार असल्याने त्याची प्रतीक्षा करावी लागेल.
या संपूर्ण प्रकारामुळे शालेय शिक्षण विभागाची नियोजनशून्यता उघड झाली आहे. आकडेवारी आणि वास्तव यातील विसंगती भविष्यात अधिक गंभीर समस्या निर्माण करू शकते. त्यामुळे तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
