WhatsApp

१.१७ कोटी आधार कार्ड कुठे गायब झालीत? UIDAI ने दिली मोठी माहिती

Share

अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो 
नवी दिल्ली| भारतातील नागरिकांचा सर्वाधिक वापरला जाणारा ओळखपत्र – आधार कार्ड – आता केंद्र सरकारकडून अधिक अचूकतेने तपासलं जात आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने १.१७ कोटी आधार क्रमांक निष्क्रिय केले असून, हे सगळे क्रमांक मृत व्यक्तींशी संबंधित होते. आधार डेटाबेसमध्ये अचूकता ठेवण्यासाठी आणि गैरवापर रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.



आधार डेटाबेसची सफाई – मृतांची नोंद UIDAI कडून सखोल तपासणी
UIDAI ने स्पष्ट केलं की त्यांनी २४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून नागरी नोंदणी प्रणाली (CRS) च्या माध्यमातून मिळालेल्या सुमारे १.५५ कोटी मृत्यूंच्या नोंदींचं परीक्षण केलं. यापैकी सुमारे १.१७ कोटी आधार क्रमांकांची पडताळणी करून ती निष्क्रिय करण्यात आली आहेत. उर्वरित नोंदींची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया विविध स्त्रोतांतून – रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, राज्य सरकारे, नागरी संस्थांमार्फत करण्यात येत आहे.

मृत व्यक्तीचा आधार निष्क्रिय करण्यासाठी ‘माय आधार’ पोर्टलवर नवी सेवा
UIDAI ने ‘माय आधार’ पोर्टलवर एक नवी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ज्या कुटुंबातील सदस्याचा मृत्यू झाला आहे, त्याच्या आधार क्रमांकासंदर्भात सूचना देण्यासाठी ही सेवा उपयुक्त आहे. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणीही सदस्य पोर्टलवर जाऊन, मृत्यूचा दाखला, आधार क्रमांक व इतर तपशील भरून मृत्यूची नोंद करू शकतो. त्यानंतर UIDAI त्याची पडताळणी करून संबंधित क्रमांक निष्क्रिय करते.

१०० वर्षांवरील आधार धारकांवर विशेष लक्ष – पायलट प्रोजेक्ट सुरू
UIDAI ने हेही नमूद केलं की, काही राज्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्टच्या माध्यमातून १०० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आधार धारकांची माहिती राज्य सरकारांबरोबर शेअर केली जात आहे. हे लोक अद्याप हयात आहेत की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यामध्ये अनेक संशयास्पद आधार क्रमांक पुढे येण्याची शक्यता आहे.

गैरवापर टाळण्यासाठी डेटा शुद्धतेवर भर – हयात नसलेल्या व्यक्तींचा आधार वापर थांबणार
UIDAI चं हे पाऊल देशातील ओळख पत्राच्या व्यवस्थापनात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. अनेकदा हयात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावाने सरकारी योजना, आर्थिक व्यवहार, जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये गैरवापर होतो. त्यामुळे UIDAI च्या या मोहिमेमुळे अशा प्रकरणांना आळा बसेल, असं तज्ज्ञांचे मत आहे.

Leave a Comment

error: Content is protected !!