अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | धर्मांतर करूनही मूळ धर्मातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. धर्मांतर केल्यानंतरही आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास ते रद्द करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. शुक्रवारी (११ जुलै) विधानसभेत झालेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना फडणवीस यांनी हे विधान केलं.
⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि सरकारची कारवाई
फडणवीस म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय दिला आहे की, ज्या धर्माच्या आधारे आरक्षण दिलं जातं, त्या धर्माचा त्याग केल्यानंतर तो लाभ चालू ठेवता येत नाही.” याचा अर्थ धर्मांतर केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीचे आरक्षण आपोआप बाद होईल. त्याचबरोबर, त्यांनी जाहीर केलं की, “असे आरक्षण घेणाऱ्यांची नोंद घेऊन त्यांच्या विरोधात कार्यवाही केली जाईल.”
🚨 सक्तीचे धर्मांतर = गुन्हा
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, “बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गुन्हा आहे. यावर कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता आहे.”
त्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीचा अहवाल सरकारकडे प्राप्त झाला असून, त्यानुसार नवीन कायदा आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
🔍 काही जिल्ह्यांतील प्रकरणांवरही लक्ष
मुख्यमंत्र्यांनी सांगली जिल्ह्यातील धर्मांतर प्रकरणाचा उल्लेख करत, “या प्रकरणात धर्मगुरूंना अटकपूर्व जामीन मिळाला असला तरी पोलीस अधिकाऱ्यांनी विलंब का केला, याची चौकशी केली जाईल,” असे स्पष्ट केले. पुणे जिल्ह्यातील प्रकरणांबाबतही विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, एक महिन्यात त्याचा अहवाल मागवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. राज्य सरकार धर्मांतराबाबत कठोर कायदा तयार करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या उदाहरणावर आधारित नियमावली तयार करण्यात येणार असून, धार्मिक आमिषे, जबरदस्ती, फसवणूक यांच्यावर कठोर शिक्षा देणारा कायदा महाराष्ट्रात लागू केला जाईल, असेही सूत्रांकडून समजते.
