अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | राज्यातील पशुपालकांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पशुपालन व्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ७६.४१ लाख कुटुंबांना विविध सवलतींचा फायदा मिळणार असून, राज्यातील पशुजन्य उत्पादनात तब्बल ७७०० कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय जाहीर करताना पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत माहिती दिली.
📊 कृषी उत्पन्नात पशुपालनाचा मोठा वाटा
सध्या राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. त्यापैकी २४ टक्के हिस्सा पशुजन्य उत्पादनाचा आहे. मात्र, दुग्ध, मांस व अंडी उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा मागे आहे. भारतीय आरोग्य परिषदेच्या शिफारशीनुसार दररोजच्या आहारात आवश्यक इतकी उपलब्धता नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
💡 सोलर सवलती, व्याजात कपात, कर रचना बदलेल
पशुपालकांना याअंतर्गत खालील सवलती मिळणार आहेत:
- वीज दराची आकारणी कृषी दरांप्रमाणे केली जाणार
- ग्रामपंचायत कर कृषीप्रमाणे आकारले जाणार
- कर्जावरील व्याज दरात ४% पर्यंत सूट, विशेषतः खेळत्या भांडवलासाठी
- सोलर पंप व इतर सौर यंत्रणा उभारणीसाठी सवलत
- पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आखली जाणार
या सवलती पशुपालकांना खर्चात दिलासा देणार असून व्यवसायात अधिक स्थिरता आणि नफा मिळवून देतील, असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
🔍 निती आयोगाची भूमिका
निती आयोगानेही पशुपालन क्षेत्रातील जोखीम कमी करण्यासाठी असेच उपाय सुचवले होते. महाराष्ट्र सरकारने ही शिफारस अमलात आणत, देशातील पहिले राज्य म्हणून पशुपालनास शेतीचा दर्जा दिला आहे.
🌾 ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
हा निर्णय फक्त पशुपालकांचाच नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचाही गेमचेंजर ठरू शकतो. पशुपालकांना आर्थिक पाठबळ मिळाल्यास दुग्ध व मांस उत्पादनात वाढ होईल, स्थानिक रोजगार निर्माण होतील, आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
