💧 विदर्भातील १३ सिंचन प्रकल्प रद्द; सरकारने मान्य केली असमर्थता

अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो 
मुंबई | राज्य सरकारने अखेर कबुली दिली आहे — विदर्भातील १३ सिंचन प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत. वनजमिनीस परवानगी न मिळाल्यामुळे हे प्रकल्प थांबवावे लागले, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत दिली. या घोषणेमुळे कोरडवाहू शेतीवर जगणाऱ्या शेतकऱ्यांचे भवितव्य पुन्हा एकदा अंधारात गेले आहे.

---

📊 केवळ ४६ प्रकल्प पूर्ण; १११ प्रकल्प रखडले

काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित करत सांगितले की, विदर्भात एकूण १२७ सिंचन प्रकल्पांपैकी केवळ ४६ पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित ८१ प्रकल्प रखडलेले असून, त्यामध्ये काही प्रकल्प असे आहेत की ३०-४० वर्षांपासून काम सुरूच नाही. निधीअभावी कामे थांबलेली असून शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नसल्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे.

---

🌱 शेतकऱ्यांसाठी श्वेतपत्रिका मागणी

वंजारी यांनी मागणी केली की, शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला, किती नुकसान झाले आणि किती वेळ व पैसा खर्च झाला याची श्वेतपत्रिका सरकारने जाहीर करावी. त्यांनी स्पष्ट केलं की, कोट्यवधी रुपये खर्चूनही शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही, ही शासनाची स्पष्ट अपयशाची कबुली आहे.

---

🏞 १३ प्रकल्प रद्द, पण काही दिलासादायक आकडेही

मंत्री महाजन यांनी सांगितले की, १३ प्रकल्प वनविभागाच्या परवानगीअभावी रद्द करण्यात आले. मात्र, तापी, विदर्भ आणि कोकण खोऱ्यातील ८५८ प्रकल्पांपैकी ७५८ पूर्ण झाले असून, त्यांची २२.३१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता आहे. त्यापैकी २०२४ अखेरपर्यंत १४.२३ लाख हेक्टरवर सिंचन सुरू झाले आहे.

---

💸 ८९ हजार कोटींचा नदीजोड प्रकल्प — विदर्भासाठी आशेचा किरण?

मंत्री महाजन यांनी आश्वासन दिले की, पश्चिम विदर्भात नदीजोड प्रकल्पासाठी ८९ हजार कोटी रुपये खर्चाची तरतूद आहे. यासाठी ४०० कोटींचे सर्वेक्षण सुरू असून २०२५ अखेर काम सुरू होईल.
या प्रकल्पामुळे ६३ टीएमसी पाणी नळगंगा खोऱ्यातून नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, अमरावती अशा १५ तालुक्यांना मिळणार आहे. सुमारे ३.७५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. मात्र, हे सगळं होण्यासाठी लागेल अजून एक दशक, हेही तेवढंच खरं.

---

❗ सरकार हतबल, शेतकरी हवालदिल

सर्वच राजकीय पक्षांनी सिंचन योजनांच्या अपयशावरून सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ज्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून विदर्भाला समृद्ध करण्याचं स्वप्न दाखवलं गेलं, तेच प्रकल्प रद्द किंवा रखडले असल्याची स्थिती आहे. आत्महत्या टाळायच्या असतील, तर जलनीती नव्याने आखावी लागेल, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.