अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
जळगाव | जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथील दिवाणी न्यायालयात साक्ष सुरू असताना एक धक्कादायक घटना घडली. कोर्टरूममध्ये साक्ष सुरू असतानाच छताचा फिरता पंखा तुटून थेट आरोपीच्या डोक्यावर कोसळला. सुदैवाने मोठा अपघात टळला असला, तरी या घटनेने न्या
यालय इमारतीतील सुरक्षा, देखभाल आणि डागडुजीसंदर्भातील प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत.
🔍 घटनेचा तपशील असा:
संबंधित प्रकरणात आरोपी असलेला दिनेश सुरजमल तेली हा मागच्या बाकावर बसलेला होता. न्यायालयात साक्ष सुरू असताना अचानक छतावरील फिरता पंखा निखळून त्याच्या डोक्यावर पडला. सुदैवाने पंखा त्याच्या डोक्यावरून घसरत पाठीकडे गेल्यामुळे गंभीर दुखापत टळली. काही वेळासाठी न्यायालयात एकच गोंधळ उडाला.
साक्ष देणारे आणि वकील मंडळी धावत उठले. संबंधित आरोपीला तातडीने प्राथमिक उपचारासाठी न्यायालयाजवळील खाजगी रुग्णालयात नेण्यात आले. त्याची प्रकृती आता स्थिर आहे आणि कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नसल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.
🏛️ “न्यायमंदिर की जीर्ण भिंती?”
या घटनेनंतर न्यायालयाच्या इमारतीच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. जामनेर न्यायालयाची इमारत अत्यंत जीर्ण असून, पावसाळ्यात छत गळतं, पंखे हलतात आणि वीज व्यवस्थाही अस्थिर आहे, असं वकील संघटनांनी स्पष्ट केलं.
“हे न्यायमंदिर आहे की धोक्याचं घर?” असा प्रश्न अनेक वकिलांनी उपस्थित केला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून नवीन इमारतीच्या मागणीस सरकारने दुर्लक्ष केल्याची तक्रार देखील नोंदवण्यात आली आहे.
🧱 नवीन इमारतीची गरज तातडीची
या प्रकारानंतर स्थानिक वकिल संघटना आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाकडे नवीन न्यायालय इमारतीसाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी केली आहे. वकिलांनी सांगितले की, “आरोपी किंवा कुणाही नागरिकाच्या जीवाला धोका होणं हे अत्यंत गंभीर आहे. जर हा पंखा थेट डोक्यावर पडला असता, तर मृत्यूही ओढावू शकला असता.”
💬 प्रशासनाचे उत्तर काय?
जिल्हा न्यायालय प्रशासनाकडून घटनेची तातडीने नोंद घेण्यात आली असून, “प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे आणि पंखा का निखळला याचा अहवाल लवकरच तयार करण्यात येईल”, असं प्रशासनाने म्हटलं आहे.
तसेच तातडीने इमारतीची दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देखील संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत.
ही घटना केवळ एक अपघात नसून न्यायालयीन इमारतींच्या देखभालीबाबतच्या गंभीर हलगर्जीपणाची साक्ष आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी संपूर्ण वकिल व नागरी समाजातून होत आहे.
