अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली — केंद्र सरकारच्या १ कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) आता स्पष्ट संकेत समोर येऊ लागले आहेत. सूत्रांनुसार, या आयोगांतर्गत ३० ते ३४ टक्क्यांपर्यंत पगारवाढ होण्याची शक्यता असून, यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसह लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्याही खिशाला दिलासा मिळणार आहे.
🗓️ आयोगाची अंमलबजावणी कधी?
ताज्या घडामोडीनुसार, आठवा वेतन आयोग अजून अधिकृतपणे लागू करण्यात आलेला नाही, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठी हालचाली सुरू झाल्याची माहिती ‘अँबिट कॅपिटल’च्या अहवालातून समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये ही वाढ लागू होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी आयोगाला समित्यांशी चर्चा करून, भागधारकांची मते जाणून घ्याव्या लागणार आहेत.
विशेष म्हणजे, ७ व्या वेतन आयोगासाठीही केंद्र सरकारला १८ महिने लागले होते अंतिम अहवाल तयार होईपर्यंत. त्यामुळे ८ व्या आयोगाची अंमलबजावणीही वेळखाऊ ठरू शकते.
📈 किती टक्के पगारवाढ?
‘अँबिट कॅपिटल’च्या अंदाजानुसार, ८ व्या वेतन आयोगात “फिटमेंट फॅक्टर” मध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या २.५७ असलेल्या फिटमेंट फॅक्टरला ३.०० किंवा त्याहून अधिक करण्यात येऊ शकते. यामुळे एकूण ३० ते ३४% पगारवाढीचा फायदा होऊ शकतो.
उदाहरणार्थ, ज्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार २०,००० रुपये आहे, त्याचा पगार वाढल्यानंतर २६,००० ते २८,००० रुपये होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महागाईच्या काळात थेट दिलासा मिळणार आहे.
🧓 पेन्शनमध्येही बदल?
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर युनिफाइड पेन्शन योजना अंतर्गत सरकारकडून पेन्शन फंडातील योगदानही वाढवले जाऊ शकते. सध्या सरकारकडून १४% योगदान दिले जाते, तेच १८.५% पर्यंत वाढवले जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
याचा थेट फायदा भविष्यातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठ्या पेन्शन स्वरूपात मिळू शकतो.
📌 केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता
या संभाव्य घोषणेमुळे केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांतील कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंदाचं वातावरण आहे. महागाई भत्ता (DA), HRA व इतर सवलतींसह हे वेतन सुधारणा केंद्र व राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पीय नियोजनात मोठा बदल घडवू शकतो.
🗣️ अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा
यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून अधिकृत घोषणेस अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. मात्र अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत विभागांमध्ये या विषयावर गंभीर चर्चा सुरू असल्याचे समजते. यामुळे २०२६–२७ पर्यंत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
जर ८ वा वेतन आयोग अपेक्षित वेळेत अंमलात आला, तर तो इतिहासातील सर्वात उदार आयोग ठरू शकतो. सामान्य कर्मचाऱ्यांपासून ते उच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांच्याच जीवनशैलीत मोठा आर्थिक बदल घडवून आणण्याची क्षमता या निर्णयात आहे.
