अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली : देशभरातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब उघड झाली आहे. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशभरात मतदार यादींचे ‘स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन’ (SIR) सुरू असून, ही प्रक्रिया केवळ बिहारपुरती मर्यादित न राहता इतर राज्यांमध्येही लागू केली जाऊ शकते. या प्रक्रियेमुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या मतदारत्वाबाबत नव्याने पुरावे सादर करावे लागण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर सुनावणी न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण, कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी माहिती दिली.
📑 ‘SIR’ प्रक्रियेवर सवाल; नागरिकत्व सिद्ध करावं लागणार?
या प्रक्रियेच्या अंतर्गत, 2003 च्या मतदार यादीत नसलेल्यांनी नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करावी लागतील, अशी अट आयोगाने घातली आहे. हे करताना आयोग 11 प्रकारची कागदपत्रे स्वीकारतो, पण आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्रासारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांना मान्यता दिली जात नाही, ही गंभीर बाब अधोरेखित करण्यात आली.
शंकरनारायण यांनी याला विरोध करताना सांगितले की, “या प्रक्रियेचा वेग खूपच जलद असून त्यामुळे नागरिकांना त्यांचा पुरावा सादर करण्यासाठी वेळच मिळणार नाही. 7 कोटींहून अधिक मतदार असलेल्या बिहारमध्ये ही प्रक्रिया मनमानी पद्धतीने राबवली जात आहे.”
👨⚖️ न्यायालयाचे निरीक्षण — ‘आधार’ नागरिकत्वाचा पुरावा नाही!
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, “आधार कार्ड हे नागरिकत्व सिद्ध करणारे प्रमाणपत्र नाही”. मतदार म्हणून नाव ठेवण्यासाठी भारताचा नागरिक असल्याचा पुरावा आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले की, “2003 च्या यादीत नाव असणाऱ्यांवर संशय घेतला जात नाही, मग उर्वरित नागरिकांना नव्याने नागरिकत्व सिद्ध करायला का लावलं जातंय?”
🧓 गरीब आणि वंचित वर्गावर परिणाम?
कपिल सिब्बल यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले, “देशातील फक्त २ टक्के लोकांकडे पासपोर्ट आहे. बहुतेक गरीब व वंचित वर्गाकडे अधिकृत कागदपत्रं नाहीत. आयोग जन्म दाखला, मनरेगा कार्ड, आधार या कागदपत्रांनाही मान्यता देत नाही, त्यामुळे त्यांचं नागरिकत्वच प्रश्नात येतं.”
📅 बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया का?
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात उपस्थित करताना सांगितले की, “2003 मध्ये अशीच प्रक्रिया केली गेली होती पण त्यावेळी निवडणूक खूप लांब होती. यंदा मात्र बिहार विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, त्यामुळे यामागचा हेतू संशयास्पद आहे.”
📜 आयोगाचे स्पष्टीकरण — प्रक्रिया संविधानिक!
निवडणूक आयोगाने मात्र ही प्रक्रिया घटनात्मक अधिकाराअंतर्गत सुरू केली असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. आयोगाचे वकील द्विवेदी यांनी कोर्टात सांगितले की, “आम्ही कोणालाही नागरिकत्व नाकारत नाही, केवळ नाव पात्र आहे का, हे तपासत आहोत.” त्यांनी हेही सांगितले की, कोणालाही यादीतून वगळण्यापूर्वी नोटीस दिली जाईल आणि त्याला अपील करण्याची संधी मिळेल. आयोगाने ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जाईल, असंही आश्वासन दिलं.
मतदार यादीची ही फेरतपासणी प्रक्रिया आता देशभर लागू होण्याची शक्यता असून, त्याचे संभाव्य परिणाम गरीब व अल्पसाक्षर वर्गावर अधिक होणार आहेत. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आधार, ओळखपत्र, मनरेगा कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला अशी अनेक कागदपत्रं असतानाही निवडणूक आयोग ती अमान्य करत असल्याने नागरिकांचा गोंधळ वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
