अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली – ५० रुपयांचं नाणं बाजारात आणण्याची शक्यता सध्या तरी मावळली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं की, ५० रुपयांचे नाणे सध्या जारी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
याचिकाकर्त्यांनी दृष्टिहीन नागरिकांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधत ५० रुपयांची नाणी जारी करण्याची मागणी केली होती. परंतु अर्थमंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने न्यायालयात जनतेच्या प्राधान्यांची माहिती देणारे तपशीलवार उत्तर सादर करत ही शक्यता फेटाळून लावली आहे.
🏛️ नोटा की नाणं? काय म्हणतं अर्थमंत्रालय?
अर्थमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सर्वसामान्य नागरिकांना १० आणि २० रुपयांची नाणी फारशी पसंत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेने २०२२ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आलं की, लोकांना याऐवजी नोटांचा वापर अधिक सोयीचा वाटतो. सरकारने नमूद केलं, “नाणी जड आणि आकाराने मोठी असल्यामुळे ती रोजच्या व्यवहारात त्रासदायक वाटतात. विशेषतः ५० रुपयांच्या नाण्याची गरज सध्या कुठेही जाणवत नाही.”
🧑🦯 दृष्टिहीनांसाठी असलेल्या समस्या नेमक्या काय?
याचिकेत दाखल करण्यात आलेलं एक महत्त्वाचं निरीक्षण म्हणजे, ५० रुपयांच्या नोटांमध्ये दृष्टिहीन व्यक्तींना ओळखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्पर्शिक खुणा (intaglio printing) नाहीत. १, २, ५, १०, २०, १००, २००, ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटांमध्ये अशा स्पर्शिक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. मात्र, ५० रुपयांच्या नोटांवर अशी कोणतीही स्पष्ट ओळख नाही, ज्यामुळे दृष्टिहीन व्यक्तींना त्या ओळखण्यात अडचणी येतात.
💬 अर्थमंत्रालयाचं उत्तर: हे शक्य नाही!
सरकारने यावर उत्तर दिलं की, “महात्मा गांधी (नवीन) मालिकेतील १०, २० आणि ५० रुपयांच्या नोटांमध्ये उंचावलेली प्रिंटिंग (intaglio) नसते. कारण या नोटांचा वापर जास्त असल्याने त्या लवकर खराब होतात आणि स्पर्शिक चिन्हेही लवकर झिजतात.” तसेच, या नोटांमध्ये अशा छपाईचा खर्चही मोठा असल्यामुळे, कमी मूल्याच्या नोटांसाठी ही प्रक्रिया योग्य ठरत नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं.
📉 ५० रुपयांच्या नाण्याचा विचारच का केला जात नाही?
नाण्याच्या वापरासंदर्भात लोकांचा स्वभाव, वापरातील सुलभता, वजन, आणि अर्थकारण हे सगळे घटक विचारात घेतले जातात. अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, “जर एखादं नाणं जनतेला वापरण्यास अडचणीचं वाटत असेल, तर त्याची निर्मिती करणे योग्य ठरणार नाही.”
⚖️ न्यायालयाच्या चर्चेतून उभा राहिलेला मोठा प्रश्न
ही याचिका केवळ ५० रुपयांच्या नाण्यापुरती मर्यादित नसून, ती दृष्टिहीन नागरिकांना दैनंदिन व्यवहारात येणाऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकते. भारतासारख्या देशात, जिथे लाखो दृष्टिहीन नागरिक आहेत, तिथे सर्व नोटा आणि नाणी पूर्णतः समावेशक असणं आवश्यक आहे.
🧾 सध्या बाजारात उपलब्ध असलेली नाणी:
- ₹1
- ₹2
- ₹5
- ₹10
- ₹20
या व्यतिरिक्त ५० रुपयांच्या नाण्याचा कोणताही मागोवा सध्या नाही. अर्थात, हे नाणे यापूर्वी संग्रहणीय किंवा स्मरणिकेच्या स्वरूपात जारी झालं होतं, परंतु नियमित व्यवहारासाठी वापरण्यात येत नाही.
नाणं नको, पण सुविधा हवी!
सरकारने ५० रुपयांचं नाणं बाजारात आणण्याचा प्रस्ताव फेटाळला असला तरी दृष्टिहीन व्यक्तींसाठी सुलभ व सुरक्षित आर्थिक व्यवहार सुनिश्चित करणं ही त्यांची जबाबदारी आहे. ही न्यायालयीन चर्चा सरकारला समावेशक चलन डिझाइन करण्याच्या दिशेने विचार करायला भाग पाडेल का, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
