अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली : देशभरात एकाचवेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या संकल्पनेवरून राजकीय आणि घटनात्मक चर्चा उफाळली आहे. याच पार्श्वभूमीवर संसदेच्या संयुक्त समितीपुढे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation One Election) संकल्पनेच्या घटनात्मकतेचे समर्थन करतानाच निवडणूक आयोगाला दिलेल्या ‘व्यापक अधिकारांवर’ चिंता व्यक्त केली आहे.
📚 काय म्हणाले चंद्रचूड?
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी समितीसमोर स्पष्ट केले की, “संविधानाने कुठेही राष्ट्रीय आणि राज्य निवडणुका स्वतंत्रपणे घ्याव्यात असे म्हटलेले नाही.” त्यामुळे एकाचवेळी निवडणुका घेणे हे संविधानाच्या मूळ रचनेचा भंग ठरत नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार देणे धोकादायक ठरू शकते, असाही इशारा त्यांनी दिला.
⚖️ आयोगाचे ‘अनियंत्रित अधिकार’ बनतायत चिंता
याच मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही आक्षेप नोंदवत म्हटले की, “निवडणूक आयोगाच्या विवेकबुद्धीला कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्व न देता दिले जाणारे व्यापक अधिकार भविष्यकाळात गोंधळाचे कारण बनू शकतात.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या अधिकारांचा वापर कधी आणि कसा करावा याचे स्पष्ट सीमांकन संविधानात हवे.
🗓️ महत्त्वाची बैठक ११ जुलैला
भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीसमोर ११ जुलै रोजी न्यायमूर्ती चंद्रचूड व जे.एस. केहर हजर राहणार आहेत. यावेळी समिती सदस्य त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार असून विधेयकावरील त्यांचे मत विचारात घेतले जाणार आहे.
🤔 मते आणि मतभेद
- निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेतल्या गेल्या पाहिजेत, एकाचवेळी नव्हे – असं काही न्यायमूर्तींचं मत.
- एकत्र निवडणुका घेतल्यास विधानसभांचे उर्वरित कार्यकाळ संपवावा लागतो, यावर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
- मात्र, तीन माजी सरन्यायाधीशांनी या संकल्पनेच्या घटनात्मकतेवर थेट प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीत.
चंद्रचूड यांचं स्पष्ट म्हणणं आहे की, “एकत्र निवडणुका घेतल्यास मतदारांना त्यांच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व मिळत राहील याची खात्री विधेयक देतं.” त्यामुळे मतदारांच्या हक्कावर कुठलाही आघात होणार नाही.
🧩 मूलभूत मुद्दा : आयोगाला किती अधिकार?
एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला विशेष अधिकार दिले जातील. परंतु, यामध्ये लोकशाहीच्या तत्वांची पायमल्ली होणार नाही ना? – हा प्रश्न सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. जर या अधिकारांना स्पष्ट मार्गदर्शन, कालमर्यादा आणि जबाबदारी नसेल, तर राजकीय हस्तक्षेप किंवा मनमानी धोरणे अंमलात येण्याची भीती अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ ही कल्पना आर्थिकदृष्ट्या आणि व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनातून फायदेशीर असली, तरी घटनात्मक स्थैर्य आणि निवडणूक आयोगाच्या सत्तेचं संतुलन यासाठी स्पष्ट नियमांची आणि जनतेच्या विश्वासाची गरज आहे. आगामी बैठकीनंतर या प्रस्तावाला काय वळण लागेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
