अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
पटणा : बिहारमध्ये विधानसभेच्या तयारीत असलेल्या निवडणूक आयोगाने मतदारयादीच्या विशेष सखोल तपासणी (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेबाबत नवा स्पष्टीकरणात्मक पवित्रा घेतला आहे. रविवारी स्थानिक वर्तमानपत्रांत दिलेल्या जाहिरातीत आयोगाने स्पष्ट केलं की, “कागदपत्र उपलब्ध नसतील, तरी केवळ अर्ज सादर करणे पुरेसे आहे” – मात्र तरीही वाद शमलेला नाही.
🔍 नेमकं काय आहे प्रकरण?
२५ जून रोजी आयोगाने एक परिपत्रक जारी करत सांगितले की, बिहारमधील मतदारांनी २५ जुलैपूर्वी ‘एसआयआर’अंतर्गत नोंदणी करावी लागेल, अन्यथा त्यांचे नावे यादीतून काढली जाऊ शकतात. त्यासाठी आधार, पत्त्याचा पुरावा, जन्मतारीख अशा कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली होती. हे ऐकताच विरोधकांनी जोरदार टीका केली की, ही प्रक्रिया गरीब, दलित, मागास समाजाला यादीतून हटवण्याचा प्रयत्न आहे. मतदारांमध्ये गोंधळ पसरल्यानंतर आयोगाने रविवारी जाहीर केलं की, कागदपत्रं नसली तरी अर्ज सादर करणं पुरेसं आहे.
⚠️ काँग्रेसची टीका आणि आरोप
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी “भाजप आणि संघाचा हा मताधिकार हिसकावण्याचा कट आहे” असा आरोप करत सोशल मीडियावरून विरोध व्यक्त केला. “जे लोक अनेक वर्षांपासून मतदान करत आहेत, त्यांनाच पुन्हा कागदपत्रे सादर करायला सांगणं म्हणजे संशय घेण्यासारखं आहे,” असं खरगे म्हणाले.
🏛️ विरोधकांचा सर्वोच्च न्यायालयात धाव
राजदचे खासदार मनोज झा यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या मते, “राजकीय पक्षांशी कोणतीही सल्लामसलत न करता हा निर्णय घेतला गेला आहे.” तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनीदेखील कोर्टात याचिका दाखल करत याच मोहिमेच्या पश्चिम बंगालमधील संभाव्य अंमलबजावणीविरोधात आक्षेप नोंदवला आहे.
👥 सामाजिक संघटनांचीही प्रतिक्रिया
‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’, ‘पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’, आणि सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत मतदार ओळख तपासणी ही निवडणुकीच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असं मत व्यक्त केलं आहे.
🧩 आयोगाचं स्पष्टीकरण काय?
राज्य निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावर एक निवेदन प्रसिद्ध करत सांगितलं –
“२४ जूनच्या आदेशानुसार SIR मोहीम राबवली जात असून, विद्यमान मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्यास कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र, अर्ज एकटाच सादर करूनही नाव कायम ठेवता येईल.”
❓ विरोधकांचा प्रश्न: बिहारमध्येच का?
विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, जर ही प्रक्रिया देशभर समान असेल, तर केवळ बिहारमध्येच अशी सखोल तपासणी का केली जाते आहे? २००३ नंतर अशी प्रक्रिया पुन्हा का? यावर आयोगाकडून अद्याप स्पष्ट उत्तर नाही.
सध्या निवडणुका जवळ असताना मतदार यादीतील नाव कायम ठेवण्यासाठी कागदपत्रे द्यावी लागतील का? हा प्रश्न केवळ बिहारपुरता मर्यादित नसून देशपातळीवर चर्चेचा विषय ठरतो आहे. आयोगाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतरही संशय, आक्षेप आणि आंदोलनाची शक्यता कायम आहे.
