अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नागपूर – राज्य शासनाने प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘समान धोरण’ लागू करताच, स्पर्धा परीक्षांची पूर्व तयारीच ठप्प झाली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) कडे प्रवेशपूर्व परीक्षेची जबाबदारी सोपवली गेली असली, तरी गेल्या सहा महिन्यांपासून ही परीक्षा होतच नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो इच्छुक उमेदवारांची तयारीच खोळंबली आहे.
📉 समान धोरणाचा फज्जा!
बार्टीच्या धर्तीवर स्थापन झालेल्या सारथी (मराठा समाजासाठी), महाज्योती (ओबीसीसाठी), टीआरटीआय (आदिवासी समाजासाठी) आणि अमृत या संस्थांकडून पूर्वी स्वतंत्रपणे प्रवेश परीक्षा घेऊन स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण दिले जात असे. मात्र 2024 मध्ये शासनाने “एकसंघ धोरण” लागू करताच या सर्व संस्थांची निवड प्रक्रिया थांबवली गेली.
आता फक्त बार्टी हीच एकमेव परीक्षा घेणारी संस्था राहिली आहे, पण ती परीक्षा सहा महिने झालीच नाही. परिणामी एमपीएससी, यूपीएससी, बँकिंग, रेल्वे भरती परीक्षांसाठीची तयारी पूर्णतः ठप्प झाली आहे.
🕰️ संधी घालवणारा वेळ
यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या पूर्व परीक्षा अनुक्रमे जून आणि मे महिन्यांत घेतल्या जातात. म्हणजेच, विद्यार्थ्यांकडे आता केवळ १० महिने शिल्लक आहेत. अशा परिस्थितीत प्रशिक्षण लांबणीवर टाकणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या संधीच हिरावून घेणे आहे.
विद्यार्थ्यांना दरवर्षी दिली जाणारी टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन शिबिरे, टेस्ट सिरीज आणि अभ्यास साहित्य यांचा पुरवठा पूर्णपणे बंद आहे.
🔍 अंमलबजावणी कुणाकडे?
‘बार्टी’चे महासंचालक सुनील वारे यांच्याकडे संपूर्ण व्यवस्थेची सूत्रे आहेत. प्रशिक्षण देणाऱ्या खासगी संस्थांची यादी आधीच तयार झाली असून प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतल्यास लगेचच प्रशिक्षण सुरु होऊ शकते. मात्र, निर्णयासाठी अद्याप वेळच घेतला जात आहे.
📣 विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचा सूर
स्टुडंट्स राईट असोसिएशनचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी सांगितले की, “समान धोरण हे विद्यार्थ्यांना मदतीसाठी लागू केलं गेलं होतं. पण त्याआड त्यांचीच अडचण वाढली आहे. वेळेत प्रशिक्षण नसेल, तर सरकारच्या अशा पॉलिसीचा फायदा काय?”
संस्था, अभ्यासक्रम, शिक्षक सगळं ठिकाणी आहे, पण प्रवेशच नाही – ही दुरावस्था थांबवण्याची जबाबदारी शासनावर आहे.
