अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई – एकीकडे महिलांना आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘लाडकी बहीण योजना’, आणि दुसरीकडे त्याच योजनेचा अपात्र महिलांनी गैरवापर केल्याचे मोठे प्रकरण समोर आले आहे. विधानसभेत महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी यासंदर्भातील धक्कादायक आकडेवारी सादर केली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील २,२८९ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असूनही या योजनेचा लाभ घेतला आहे. परिणामी, शासनाला थेट ₹३ कोटी ५८ लाखांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. आता या अपात्र लाभार्थ्यांकडून पूर्ण रकमेची वसूली करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.
📊 कशी झाली फसवणूक?
महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीत लागलेल्या फटक्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली. योजनेनुसार, अर्जदार महिलेला दरमहा ₹१५०० दिले जाणार होते. मात्र, अर्ज करताना पात्रतेची सखोल पडताळणी न करता यंत्रणेकडून थेट निधी वाटप करण्यात आले.
याचा गैरफायदा घेत काही सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी स्वतःची आर्थिक स्थिती दडवून हा लाभ घेतला. योजनेची अट स्पष्टपणे सांगते की, सरकारी सेवा किंवा उच्च उत्पन्न असलेल्या महिलांना याचा लाभ मिळणार नाही. तरीही योजनेचा फायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे.
📌 काय म्हणाल्या अदिती तटकरे?
अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत म्हटले की,
“पात्रतेविना लाभ घेणाऱ्या महिलांविरोधात कठोर कारवाई होईल. त्यांच्या खात्यात जमा झालेला संपूर्ण पैसा परत घेतला जाईल. शिस्तभंगही करण्यात येईल.”
यासोबतच त्यांनी तत्काळ लाभ थांबवला गेला असून, या सर्व २,२८९ कर्मचाऱ्यांचे ₹१५०० चे अर्थसहाय्य बंद करण्यात आले आहे.
🔍 पडताळणी सुरू, आणखी ‘लाडक्या’ धपकन पडणार?
योजनेसंदर्भात मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चेचा सूर वेगळाच आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी योजनेसाठी अन्य खात्यांचा निधी वळवण्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती.
विधानसभा निवडणुकीआधी अर्ज करणाऱ्या महिलांच्या कागदपत्रांची पडताळणी न करता निधी वाटप करण्यात आल्याने आता शासन अडचणीत आले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, योजनेच्या खर्चाबाबत सरकारने मागील लाभार्थ्यांची नव्याने चौकशी सुरू केली आहे. जास्त उत्पन्न असणाऱ्या महिलांचे प्रकरणंही आता रडारवर आहेत.
❗ योजनेचा हेतू आणि वास्तवात तडजोड
‘लाडकी बहीण’ योजना महिलांसाठी सकारात्मक आणि सशक्तीकरणाची संधी देणारी होती. परंतु काही लोकांच्या चुकीमुळे योजना बदनाम झाली, आणि इतर खऱ्या पात्र महिलांवर अन्याय झालाय, अशी प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहे.
जनतेचा रोष देखील वाढताना दिसतो आहे – “सरकारच भरकटलंय का?”, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
📢 पुढचा टप्पा – वसुली आणि शिक्षा
सरकारने स्पष्ट केले आहे की,
“वसुली थांबणार नाही. दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल. लाभ परत घेतल्याशिवाय कोणीही सुटणार नाही.”
त्यामुळे पुढील काही दिवसांत शेकडो महिलांना नोटीस मिळण्याची शक्यता असून, शासन या प्रकरणात मागे हटणार नाही, असे संकेतही मिळत आहेत.
