अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | राज्य सरकारने शाळांमध्ये चतुर्थ श्रेणी (शिपाई, साफसफाई कामगार, मदतनिस) कर्मचाऱ्यांची भरती आता पूर्णतः कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला असून, याची अधिकृत घोषणा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानपरिषदेत केली. या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने केली जाणारी कायमस्वरूपी भरती पूर्णतः थांबणार आहे.
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेतील चर्चेदरम्यान सांगितले की, “राज्यातील सर्व शाळांमध्ये येथून पुढे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवळ कंत्राटी पद्धतीने भरले जातील. सध्या कार्यरत असलेले कर्मचारी मात्र निवृत्त होईपर्यंतच आपल्या पदावर कायम असतील. त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्या पदावर नवीन कंत्राटी कर्मचारी नेमले जातील.”
❗ काय आहे सरकारचा दावा?
शासनाच्या म्हणण्यानुसार,
- शाळांमधील घटती पटसंख्या
- शिक्षण गुणवत्तेचा बोजा
- वाढती प्रशासनिक आर्थिक मर्यादा
या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन कंत्राटी भरती प्रणालीचा अवलंब करण्यात येत आहे. यामुळे खर्च नियंत्रणात राहील आणि व्यवस्थापन अधिक गतिमान होईल, असा युक्तिवाद सरकारने केला आहे.
🧑⚖️ विरोधकांचा जोरदार विरोध
या घोषणेनंतर विधानपरिषदेत तुफान गदारोळ झाला. विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील आमदारांनी सरकारकडे स्पष्टपणे विचारले की:
“जिथे अनेक शाळांमध्ये मुलींची संख्या अधिक आहे, तिथे शिपायांची उपस्थिती अत्यावश्यक आहे. कंत्राटी पद्धतीमुळे शिस्त व सुरक्षेवर परिणाम होईल.”
त्यांनी शाळांमधील सुरक्षेचा मुद्दा उचलून धरत कायमस्वरूपी भरतीची मागणी लावून धरली.
📊 विद्यार्थी संख्या घटली, पण व्यवस्था सुधारतोय – सरकारचा दावा
चर्चेदरम्यान शिक्षणमंत्री म्हणाले की, UDISE प्रणालीनुसार काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घसरली आहे. मात्र त्याचे मूळ कारण समजून घेण्यासाठी प्रशासन सखोल विश्लेषण व उपाययोजना करत आहे. शासन शिक्षणात गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सर्वंकष कार्यक्रम हाती घेत आहे, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
📌 या निर्णयाचा परिणाम काय होणार?
- शिपाईसाठी सरकारी नोकरी मिळवू पाहणाऱ्या तरुणांसाठी हा मोठा धक्का ठरू शकतो.
- कंत्राटी पद्धतीमुळे कर्मचार्‍यांमध्ये अस्थिरता वाढू शकते.
- ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये कर्मचारी टिकाव धरतील का, हा प्रश्न उभा राहतो.
- भविष्यात शिक्षक व विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करावी लागणार.
🔚 रोजगारात बदल, शिक्षणात चिंता
राज्य शासनाचा निर्णय शिक्षण व्यवस्थेतील एक मोठा पालट ठरू शकतो. पण याचा शाळांतील सुरक्षितता, स्वच्छता व प्रशासनावर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सध्या तरी, हे एक मोठे राजकीय व सामाजिक आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
