अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून राजकारण पुन्हा पेटलं आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करताना म्हटलं की, “ही संपूर्ण सरकारी व्यवस्था शेतकऱ्यांना मारतेय!“
ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात केवळ तीन महिन्यांत ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, पण केंद्र सरकार ‘शांत’ आहे, मौन धारण करतंय.
राहुल गांधींनी एक्स (X) वर पोस्ट करत महाराष्ट्रातील एका दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा हवाला देत या प्रकरणावर भावनिक आणि आक्रमक टीका केली. त्यांनी स्पष्टपणे आरोप केला की, “मोदी सरकार केवळ श्रीमंतांच्या कर्जमाफीसाठी तत्पर आहे, पण गरीब शेतकऱ्यांच्या वेदना त्यांना दिसत नाहीत.“
🧑🌾 शेतकरी आत्महत्या: आकडे की आक्रोश?
राहुल गांधींनी लिहिलं – “७६७ ही केवळ संख्या नाही. ही ७६७ कुटुंबं आता कधीही सावरू शकणार नाहीत.“
त्यांनी महागड्या बियाण्यांचे दर, खते, डिझेल वगैरेवर लक्ष वेधत म्हटलं की, “सरकारने एमएसपीला कायदेशीर हमी दिली असती, तर कदाचित ही संख्या एवढी मोठी नसती.“
💥 “मोदीजी म्हणाले होते उत्पन्न दुप्पट करणार…”
राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर टीका करत म्हटलं की, “मोदीजी म्हणाले होते, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू. पण आज अन्नदाता जीव देतोय आणि सरकार फक्त प्रसिद्धीचा तमाशा करतंय.“
त्यांचा आरोप होता की, “हे सरकार कृषी संकटाचं राजकारण करतंय, उपाययोजना नाहीत.“
🔁 अमित मालवीय यांचा पलटवार
यावर भाजप आयटी सेलप्रमुख अमित मालवीय यांनी उत्तर दिलं.
त्यांनी एक चार्ट शेअर करत सांगितलं की, “२००४ ते २०१९ दरम्यान काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात ५५,९२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.“
त्यांचा आरोप – “राहुल गांधींसारख्यांनी आधी आपल्या पक्षाच्या काळातील पापं बघावीत, मग इतरांवर बोट ठेवावं.“
🏛️ विधानसभेतून सभात्याग
मंगळवारी महाराष्ट्र विधानसभेत शेतकरी आत्महत्या, सोयाबीन उत्पादकांची थकबाकी यासंदर्भात चर्चा झाली.
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दावा केला की, जानेवारी ते मार्च २०२५ या तीन महिन्यांत ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यातील २०० प्रकरणांना मदतीपासून वंचित ठेवलं गेलं असून, १९४ प्रकरणं प्रलंबित आहेत.
यामुळे विरोधी पक्षांनी दोन वेळा सभात्याग केला आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर सरकारला आडवण्याचा प्रयत्न केला.
🌾 शेतीचा बुडणारा संसार आणि राजकारणाची गाजावाजा
महाराष्ट्रातील शेती संकट आता फक्त शेतीपुरतं राहिलेलं नाही. ते राजकीय संघर्षाचं केंद्रबिंदू बनलं आहे.
- एका बाजूला आकडेवारीत बुडालेली आश्वासनं,
- दुसऱ्या बाजूला भावनिक टीका,
- आणि मधोमध अन्नदाता – जो कर्ज, नापिकी आणि दुर्लक्षित धोरणांच्या आगीत होरपळतो आहे.
