अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
हैदराबाद : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (NDPS Act, 1985) संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की गांजाच्या झाडाच्या केवळ बिया आणि पाने बाळगल्यास त्या व्यक्तीवर NDPS कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करता येणार नाही.
न्यायमूर्ती के. श्रीनिवास रेड्डी यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. दोन आरोपींना दीड किलोहून अधिक गांजासमान पदार्थासह अटक करण्यात आली होती. मात्र, तपासात स्पष्ट झालं की, आरोपींकडे केवळ गांजाच्या पानं आणि बिया होत्या, फुलं किंवा फळं नव्हती.
🔍 कायद्याच्या व्याख्येवर न्यायालयाचं सखोल निरीक्षण
📚 NDPS कायद्यातील कलम 2 (iii) (b) नुसार “गांजा” म्हणजे वनस्पतीचा फुलोरा आणि फळांचा भाग. या कायद्यानुसार पानं आणि बिया फुलोऱ्याशिवाय आढळल्यास त्या पदार्थांना गांजाचं स्वरूप नाही न्यायालयाने स्पष्ट केलं “केवळ पाने किंवा बिया बाळगल्याने, फुलांचा किंवा शेंड्यांचा पुरावा नसताना NDPS कायद्यातील शिक्षेची तरतूद लागू होणार नाही.”
🧾 प्रकरणाचा तपशील
🔹 अटकेच्या वेळी पोलिसांनी दीड किलो हरित रंगाचा पदार्थ जप्त केला होता.
🔹 या पदार्थाचं प्रयोगशाळेतील विश्लेषण केल्यावर, त्यात फुलोऱ्याचे कोणतेही अंश नसल्याचं सिद्ध झालं.
🔹 आरोपींच्या वकिलांनी मागील न्यायनिकालांचा आधार घेत दावा केला की, ही अटक गैरकायदेशीर आहे.
न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारून आरोपींना जामीन मंजूर केला आणि स्पष्ट निर्देश दिले की फुलं नसतील, तर NDPS कायद्याचा दोष लागू होत नाही.
👮 तपास यंत्रणांसाठी नवा दिशादर्शक
📌 या निर्णयामुळे देशभरातील पोलीस आणि तपास यंत्रणांना NDPS कायद्यातील अंमलबजावणी करताना नव्या प्रकारे विचार करावा लागणार आहे.
✅ विशेषतः ज्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये केवळ गांजाची पानं किंवा बिया जप्त करण्यात आल्या आहेत, तिथं हा निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
📢 अनेक राज्यांमध्ये गैरसमजुतीने लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, हे वास्तव अधोरेखित करत उच्च न्यायालयाने NDPS कायद्यातील अमलबजावणीस स्पष्टता दिली आहे.
🧠 कायद्याचा हेतू आणि व्याख्येतील स्पष्टता
📘 NDPS कायदा 1985 मध्ये लागू झाला.
👀 त्यात “गांजा”चा अर्थ ठरवताना फुलांचा आणि फळांचा समावेश आहे, पण पाने आणि बिया ह्या फुलांशिवाय असल्यास त्याला प्रतिबंधित अंमली पदार्थ मानलं जात नाही.
👨⚖️ न्यायमूर्ती रेड्डी यांनी निकालामध्ये नमूद केलं
“कायद्याची मूळ भूमिका म्हणजे समाजात फुलोऱ्याद्वारे सेवन होणाऱ्या अंमली पदार्थांवर प्रतिबंध घालणं.” या निर्णयामुळे फक्त गांजाची बियाणं विकणाऱ्या किंवा त्याचा औद्योगिक वापर करणाऱ्या व्यवसायांवरही सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
