अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
ढाका | बांगलादेशच्या राजकारणात एक नवा ऐतिहासिक अध्याय लिहिला जातो आहे. देशाच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना अवमान प्रकरणात सहा महिन्यांचा तुरुंगवास ठोठावण्यात आला आहे. ही शिक्षा बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठाने सुनावली आहे. या निर्णयामुळे केवळ बांगलादेशच नाही, तर दक्षिण आशियाई राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे.
🧾 📞 फोन कॉलचा वाद, न्यायालयाचा अवमान ठरला!
🔸 विवादास्पद फोन कॉल:
या प्रकरणात केंद्रस्थानी आहे एक कथित फोन कॉल, ज्यामध्ये शेख हसीना म्हणताना ऐकू आल्या की, “माझ्याविरोधात २२७ खटले आहेत, त्यामुळे मला २२७ जणांना ठार मारण्याचा परवाना मिळाला आहे.” हा कॉल शकील अकंद बुलबुल नावाच्या बांगलादेश छात्र लीगशी संबंधित तरुणासोबतचा असल्याचे समोर आले आहे.
🔸 सरकारी युक्तिवाद:
सरकारी वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, या वक्तव्याने न्यायप्रक्रियेचा अवमान झाला असून देशात सुरू असलेल्या आंदोलनांशी संबंधित खटल्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
🔸 शिक्षा ठोठावली:
या सर्व बाबी लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती मोहम्मद गुलाम मुर्तुझा मोझुमदार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शेख हसीना यांना सहा महिने आणि बुलबुल यांना दोन महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.
🛫 🇮🇳 भारतात घेतला आश्रय, देशात परतल्या नाहीत
🔸 ऑगस्ट २०२४ – राजकीय कोसळणं:
गेल्या वर्षी बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. या आंदोलनांनी हिंसक वळण घेतल्यावर, शेख हसीना यांचं सरकार कोसळलं आणि त्यांनी भारतामध्ये आश्रय घेतला.
🔸 पलायनानंतरची पहिली कारवाई:
बांगलादेश सोडल्यानंतर शेख हसीना यांच्याविरुद्ध ही पहिली न्यायालयीन कारवाई आहे. देशातून पळून गेलेल्या एखाद्या माजी पंतप्रधानाला शिक्षा होणं हे बांगलादेशच्या इतिहासात अभूतपूर्व मानलं जातंय.
🧠 🇧🇩 देशातलं ताजं राजकीय वास्तव
🔸 आंदोलनांचं पार्श्वभूमी:
देशातील आर्थिक अस्थिरता, महागाई आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार यामुळे २०२४ मध्ये जनतेचा रोष शिगेला पोहोचला. त्या पार्श्वभूमीवर आवामी लीग सरकारविरोधात निदर्शने सुरू झाली.
🔸 हसीना सरकारचं अपयश:
प्रशासनाकडून आंदोलकांवर लाठीमार, अटकसत्र आणि धमक्या दिल्या गेल्या. पण परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना देश सोडून गेल्या.
🧩 📜 कायदेशीर दृष्टीने महत्त्वाची बाब
🔸 न्यायालयीन उदाहरण:
हा निकाल न्यायप्रक्रियेचा अवमान केल्याबद्दल राजकीय नेत्याला शिक्षा देण्याचं अत्यंत दुर्मिळ उदाहरण आहे. यामुळे बांगलादेशात न्यायसंस्थेच्या स्वायत्ततेविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.
🔸 नवीन सरकारची भूमिका:
शेख हसीना यांच्या अनुपस्थितीत सत्तेत आलेल्या सरकारने ही कारवाई कायद्यानुसार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र त्यांच्या समर्थकांनी या निर्णयाला राजकीय सूडाची कारवाई ठरवत जोरदार टीका केली आहे.
🔍 🌍 आंतरराष्ट्रीय परिणाम आणि भारताशी संबंध
🔸 भारतात आश्रय – एक राजकीय पेच:
शेख हसीना सध्या भारतात असल्याचे बांगलादेशी वृत्तसंस्थांनी दावा केला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा भारत-बांगलादेश संबंधांवर परिणाम होणार का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
🔸 आंतरराष्ट्रीय दबाव:
मानवी हक्क संघटनांनी बांगलादेश सरकारकडून योग्य न्यायप्रक्रियेची मागणी केली आहे. अनेक संस्था या शिक्षेवर पुन्हा विचार करण्यासाठी अपील करण्याचा सल्ला देत आहेत.
शेख हसीना यांना ठोठावलेली ही शिक्षा केवळ एक न्यायालयीन निर्णय नाही, तर बांगलादेशातील सत्तापालट आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचा परिपाक आहे. या घटनेचा भविष्यातील राजकीय घडामोडींवर आणि भारत-बांगलादेश संबंधांवर खोल परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
