अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली | शिवसेनेच्या ‘धनुष्य-बाण’ चिन्हावरून सुरू असलेल्या संघर्षात आता निर्णायक क्षण जवळ आलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, येत्या १६ जुलै २०२५ रोजी या प्रकरणावर नियमित खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, सुट्टीतील खंडपीठाने तातडीने सुनावणी नाकारली आणि नियोजित तारखेचाच दाखला दिला.
🔍 काय आहे प्रकरण?
१७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. त्याचबरोबर ‘धनुष्य-बाण’ हे मूळ निवडणूक चिन्हही शिंदे गटाला प्रदान करण्यात आलं. हा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. न्यायप्रविष्टीनंतर हे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलं आहे.
📅 १६ जुलैला काय होणार?
सुट्टीतील खंडपीठात बुधवारी (२ जुलै) न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी झाली. उद्धवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी प्रकरण लवकर ऐकावे, अशी मागणी केली. त्यांनी सांगितलं की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या असून चिन्ह स्पष्टता आवश्यक आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने याला जोरदार विरोध करण्यात आला. त्यांचे वकील म्हणाले की, “धनुष्य-बाण हे चिन्ह आधीच शिंदे गटाला दिलं गेलं आहे. त्यानंतर दोन महत्त्वाच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा पार पडल्या आहेत. आता पुन्हा तातडीने सुनावणीची गरज काय?“
न्यायालयाने यावर निर्णय घेत, नियमित खंडपीठासमोर प्रकरण १६ जुलै रोजी ठेवण्याचे स्पष्ट केले.
🧭 उद्धव गटाची भूमिका
उद्धवसेना सतत या चिन्हविषयक प्रकरणावर आक्रमक भूमिका घेते आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, “शिवसेनेचं खऱ्या अर्थाने नेतृत्व हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे वारसदार उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच आहे. एकनाथ शिंदे यांनी गटफोड करून खोट्या आधारावर चिन्ह घेतलं.“
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, चिन्ह प्रश्न लवकर सोडवावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. तसेच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार विरुद्ध अजित पवार) प्रकरणातील जलद प्रक्रिया दाखवत त्याच धर्तीवर आपली मागणी मांडली.
🧭 शिंदे गटाची बाजू
शिंदे गटाचे वकील आणि नेते सतत हा मुद्दा मांडत आहेत की, “त्यांना बहुमत असलेले आमदार व खासदार आहेत. त्यामुळे तेच खरे शिवसेना म्हणून ओळखले गेले पाहिजेत.” निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातही त्यांनीच बाजी मारली होती.
📜 कायद्यातील गुंतागुंत
या संपूर्ण प्रकरणामध्ये कलम १५, २९A (Representation of People Act) आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार केंद्रस्थानी आहेत. एकदा निवडणूक आयोग निर्णय घेतल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयच अंतिम निर्णय देऊ शकते. त्यामुळे १६ जुलैच्या सुनावणीला केवळ राजकीय नव्हे, तर कायदेशीरदृष्ट्याही मोठे महत्त्व आहे.
🔎 महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम?
‘धनुष्य-बाण’ हे चिन्ह केवळ निवडणुकीपुरतं नसून, ते शिवसेनेचं अस्तित्व आणि वारसा दर्शवणारं प्रतीक मानलं जातं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा शिवसेनेच्या मूळ ओळखीच्या लढाईत निर्णायक ठरणार आहे.
उद्धवसेना चिन्ह परत मिळवते का, की शिंदे गटच कायमचं शिवसेनेचं चेहरा ठरतं? या निर्णयावर आगामी महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणुकींचं गणित ठरणार आहे.
१६ जुलै ही तारीख आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात “निर्णायक दिवशी” म्हणून गणली जाईल. ‘धनुष्य-बाण’ कोणाचा? हा फक्त चिन्हाचा नव्हे, तर विचारधारेचा आणि वारशाचा लढा आहे. जनतेच्या मनात आजही प्रश्न आहे – खरी शिवसेना कोणाची? आणि सर्वोच्च न्यायालयच आता अंतिम उत्तर देणार आहे.
