अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली | भारत सरकारने शेअर मोबिलिटी क्षेत्रात ऐतिहासिक निर्णय घेत खासगी दुचाकींना राईड-हेलिंग अ‍ॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवर ‘बाईक टॅक्सी’ म्हणून वापरण्याची परवानगी दिली आहे. यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सुधारित ‘मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५’ जारी केली असून, भारताच्या मोबिलिटी इकोसिस्टममध्ये मोठा बदल घडवून आणला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांनाही आपल्या खासगी दुचाकीचा वापर करून उत्पन्नाचे साधन मिळू शकणार असून, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, आणि बेरोजगारी यांसारख्या समस्यांवर तोडगा मिळण्याची शक्यता आहे.
⚖️ काय आहे निर्णयाचा मुख्य गाभा?
मोटार वाहन कायद्यातील कलम ६७ (३) अंतर्गत, राज्य सरकारांना आता खासगी दुचाकी चालवणाऱ्यांना टॅक्सी सेवा देण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार मिळाला आहे. म्हणजेच, आपल्या खासगी वापरासाठी नोंदणीकृत दुचाकीला तुम्ही अधिकृत राईडशेअरिंग सेवेसाठी वापरू शकता – अगदी ओला, उबर, रॅपिडो यासारख्या अ‍ॅपद्वारे.
🛵 रॅपिडो, ओला, उबरसारख्या कंपन्यांना कायदेशीर मान्यता
यापूर्वी अनेक राज्यांत बाईक टॅक्सी सेवांवर कायदेशीर अडचणी होत्या. मात्र, आता केंद्राच्या या निर्णयामुळे या कंपन्यांना पूर्ण कायदेशीर आधार मिळाला आहे. यामुळे ग्रामीण व शहरी भागात लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे. रॅपिडो कंपनीच्या प्रवक्त्याने म्हटले की, “हा निर्णय विकसित भारताच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. यामुळे स्वस्त, सोयीस्कर, आणि जलद वाहतूक पर्याय सर्वसामान्यांना उपलब्ध होईल.”
📝 परवाना आणि शुल्काचे स्वरूप
राज्य सरकारांना या सेवेसाठी परवाने देताना दैनंदिन, आठवड्याने किंवा पंधरवड्याने शुल्क आकारण्याचा अधिकार मिळाला आहे. मात्र, हे शुल्क बंधनकारक नसून राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांनी नवीन परवाना मिळवण्यासाठी ५ लाखांचे शुल्क भरावे लागेल, तर नूतनीकरणासाठी २५,००० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
👮 चालकांसाठी कडक अटी
खासगी दुचाकी चालवणाऱ्या चालकांसाठीही काही अनिवार्य अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये:
- किमान ७ दिवस आधी पोलीस व्हेरिफिकेशन
- डोळ्यांची तपासणी व मानसिक स्थैर्य तपासणीसह वैद्यकीय प्रमाणपत्र
- किमान ₹५ लाखांचे आरोग्य विमा संरक्षण
- ₹१० लाखांचे टर्म इन्शुरन्स
- ४० तासांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करणे
या अटींचा उद्देश प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी असून, संपूर्ण प्रक्रियेवर राज्य सरकार व अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांची जबाबदारी राहणार आहे.
🔍 सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज का होती?
२०२० मध्ये जाहीर झालेल्या मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांनंतर, भारताच्या मोबिलिटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले. बाईक शेअरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी, व ऑटो-रिक्षा सेवा यामधील बदल लक्षात घेता, नवीन नियमांची आवश्यकता भासली. सरकारने स्पष्ट केलं की, शेअर मोबिलिटीच्या यशस्वीतेसाठी पारदर्शक, सुरक्षित आणि कायदेशीर व्यवस्था गरजेची होती – तीच आता पूर्ण झाली आहे.
🌆 स्थानिक अंमलबजावणीवर भर
केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित राज्य सरकारांच्या सहमतीनंतरच होईल. अनेक राज्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, काही राज्यांनी अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. याचा अर्थ, तुमच्या राज्यात ही सेवा सुरु होण्यासाठी राज्य सरकारचा होकार आवश्यक आहे.
हा निर्णय केवळ मोबिलिटी क्षेत्रालाच नव्हे तर आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातूनही क्रांतिकारी आहे. लाखो युवकांना अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी, प्रवाशांना सुलभ वाहतूक, आणि शहरी वाहतुकीवर ताण कमी – अशी त्रिसूत्री यामुळे प्रत्यक्षात येणार आहे. केंद्र सरकारने भारताच्या ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमाला एक नवा गतीमान पर्याय दिला आहे. आता या निर्णयाची खरी परीक्षा राज्य सरकारांच्या प्रतिसादावर आणि स्थानिक अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे.
