अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नाशिक : वीज दरवाढीच्या निषेधार्थ नाशिकमधील स्टील उत्पादकांनी थेट उत्पादनच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यात औद्योगिक असंतोष उसळला आहे. मंगळवारपासून (दि. १) नाशिकच्या सातपूर, अंबड, दिंडोरी आणि सिन्नर औद्योगिक वसाहतीतील सुमारे १० स्टील कंपन्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, काही कंपन्यांनी पूर्णपणे उत्पादन बंद केले आहे, तर काहींनी अर्ध्या क्षमतेने काम सुरू ठेवले आहे.
📉 उत्पादन थांबलं, फटका कोटींच्या घरात
या कामबंद आंदोलनामुळे दिवसाला तब्बल ८ लाख युनिट वीज वापर न झाल्याने महावितरणला दररोज ८० लाख रुपयांचा फटका बसतो आहे. याचवेळी उद्योजकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दरमहा सुमारे १०० कोटींचा उत्पादन तोटा होण्याची शक्यता आहे. उत्पादन ठप्प झाल्याने दिवसाला किमान १००० टन स्टीलचे उत्पादन थांबले आहे.
👨🏭 हजार कामगारांच्या रोजी-रोटीवर टांगती तलवार
या उद्योगांमध्ये सुमारे १००० कामगार कार्यरत आहेत. सध्या त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न उभा राहत असून, काही कंपन्यांनी सुरुवातीस वेतन देण्याची तयारी दाखवली असली तरी पुढील दोन-तीन दिवसात ‘नो वर्क, नो पे’ची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
🔌 दरवाढीचा शॉक – उद्योजक आक्रमक
२०१६ साली नाशिकमध्ये ३१ स्टील कंपन्या कार्यरत होत्या, मात्र विविध कारणांमुळे आज केवळ १० कंपन्याच सुरू आहेत. उर्वरित २१ कंपन्या वीज दरवाढ, उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील स्पर्धा अशा कारणांमुळे बंद पडल्या.
स्टील उत्पादक अजय बहेती यांनी सांगितले, “दरमहा सुमारे ७-८ कोटी रुपयांचं वीजबिल येतं, त्यात आता १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. म्हणजेच ७० ते ८० लाख रुपये दरमहा अतिरिक्त खर्च करावा लागतोय, जो आता असह्य झालाय.”
🏛 सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया नाही
उद्योजकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे, मात्र सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामुळे ही भेट होईल की नाही याबाबत साशंकता आहे. दरम्यान, वीज वितरण कंपनी महावितरणच्या नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
त्यांनी म्हटले, “स्टील उद्योगाने कोणत्या वीज दरवाढीला विरोध केलाय हे स्पष्ट नाही. इतरही उद्योग वीज वापरत आहेत, पण त्यांनी कंपन्या बंद केलेल्या नाहीत. चर्चा करून प्रश्न सुटू शकतो.”
🔄 काय आहे मागणी?
उद्योजकांची प्रमुख मागणी अशी की, महाराष्ट्रात लागू असलेले वीज दर शेजारील राज्यांप्रमाणे कमी करावेत. २०१६ पासूनच ही मागणी सुरू आहे. विशेषतः स्टील उत्पादन ही एक वीज-आधारित प्रक्रिया असल्याने दरवाढीचा थेट परिणाम उत्पादन खर्चावर होतो आणि त्यामुळे स्पर्धेत टिकणं कठीण जातं, असं उद्योजकांचं म्हणणं आहे.
🧩 सरकारची कोंडी?
या बंद आंदोलनामुळे सरकारसमोर तातडीचा निर्णय घेण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. दरवाढीचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर औद्योगिक क्षेत्रात असंतोष वाढू शकतो. दुसरीकडे, वीज वितरण कंपन्यांचा तोटा आणि त्यांचे अर्थसंतुलन हेही सरकारसाठी मोठं संकट बनू शकतं.
नाशिकमधील स्टील उत्पादकांचा हा आक्रमक पवित्रा केवळ उत्पादनच नव्हे तर रोजगार, वीज वापर, सरकारचे महसूल आणि राज्याच्या औद्योगिक प्रतिमेला धक्का देणारा ठरतो आहे. आता लक्ष मुख्यमंत्री आणि उर्जा मंत्रालयाच्या भूमिकेकडे लागलं आहे. चर्चा झाली तरच शॉक कमी होणार!
