अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत रोजगार निर्मितीला गती देण्यासाठी “रोजगार प्रोत्साहन योजना – ईएलआय” (Employment Linked Incentive – ELI) मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून तब्बल ३.५ कोटी नव्या नोकर्‍या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेण्यात आले आहे.
ही योजना १ ऑगस्ट २०२५ पासून ३१ जुलै २०२७ पर्यंत लागू राहणार असून, पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या तरुणांसाठी आणि त्यांना कामावर घेणाऱ्या नियोक्त्यांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरणार आहे. केंद्र सरकारने २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी सुमारे २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या वर्षातच ९९,४४६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
🔹 भाग अ – कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन
योजनेचा पहिला भाग, जे ‘भाग अ’ म्हणून ओळखला जातो, तो पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करतो. जे तरुण प्रथमच नोकरी करत आहेत आणि ईपीएफओमध्ये त्यांची नोंदणी झाली आहे, त्यांना सरकारकडून एक महिन्याचे वेतन (जास्तीतजास्त ₹१५,०००) प्रोत्साहनपर स्वरूपात मिळणार आहे.
या प्रोत्साहनाची रक्कम दोन हप्त्यांत दिली जाईल. पहिला हप्ता ६ महिन्यांच्या सलग सेवेनंतर आणि दुसरा १२ महिन्यांनंतर देण्यात येणार आहे. मात्र, दुसरा हप्ता मिळवण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक साक्षरतेचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सुमारे १.९२ कोटी तरुणांना थेट लाभ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
यामध्ये प्रोत्साहनराशीचा काही भाग ‘बचत खात्यात’ स्थगित स्वरूपात ठेवण्यात येणार आहे, जे कर्मचाऱ्यांमध्ये बचतीची सवय लागण्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल ठरेल.
🔹 भाग ब – नियोक्त्यांना प्रोत्साहन
‘भाग ब’ अंतर्गत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये कामगार नियुक्ती करणाऱ्या नियोक्त्यांना दरमहा ₹३,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल. विशेष बाब म्हणजे, उत्पादन क्षेत्रात ही योजना अधिक प्रभावी असणार असून, अशा नियोक्त्यांना दोन वर्षांऐवजी चार वर्षांपर्यंत लाभ मिळू शकतो.
या लाभासाठी अटी अशा आहेत की, ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांनी किमान ६ महिने सलग काम करणारे दोन (५० पेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांसाठी) किंवा पाच (५० किंवा त्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी) नवे कर्मचारी नेमलेले असावेत.
या भागातून सरकारला २.६० कोटी नव्या नोकर्‍या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. नियोक्त्यांना मिळणारी रक्कम थेट त्याच्या पॅन लिंक्ड खात्यावर डीबीटी पद्धतीने जमा केली जाईल.
🔹 ‘रोजगार आणि बचतीचा संगम’
या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे युवकांना केवळ नोकरीच नव्हे तर बचतीची सवय, आर्थिक साक्षरता आणि दीर्घकालीन रोजगारसुरक्षेचा आधार मिळणार आहे. बदलत्या रोजगाराच्या संधी आणि टेक्नॉलॉजीच्या युगात केंद्र सरकारने असा दूरगामी निर्णय घेऊन युवाशक्तीला दिशा दिली आहे.
ईपीएफओ आणि आधार ब्रिज पेमेंट प्रणालीद्वारे ही सर्व रक्कम पारदर्शक पद्धतीने थेट खात्यात वर्ग केली जाईल. त्यामुळे बिनधास्तपणे अर्ज करता येईल आणि कोणत्याही दलालीचा प्रश्न उद्भवणार नाही.
🔹 देशात रोजगार क्रांतीची नांदी?
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात नव्या रोजगारक्रांतीची सुरुवात झाली असल्याचे चित्र आहे. देशातील लाखो तरुणांना आता केवळ नोकरी नव्हे, तर त्यासाठीचा आर्थिक आधारही मिळणार आहे. उत्पादनक्षेत्रातील कंपन्यांना देखील अधिक रोजगारनिर्मितीसाठी चालना मिळणार असून त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे.
