अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई : राज्यातील सव्वा कोटी शेतकऱ्यांपैकी जवळपास २० लाख ३७ हजार २१० शेतकरी बँकांच्या थकीत कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या नुकत्याच सादर झालेल्या अहवालात या गंभीर स्थितीची पुष्टी झाली आहे. या शेतकऱ्यांकडे एकूण ३१,२५३.५९ कोटी रुपयांची थकबाकी असून, बीड, जालना, बुलढाणा, नांदेड, परभणी, यवतमाळ आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची स्थिती सर्वाधिक गंभीर आहे.
कर्जमाफीच्या आशेवर बॅंका रिकाम्या
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सरकारने दिलेली कर्जमाफीची आश्वासने अजूनही प्रत्यक्षात न आल्याने अनेक शेतकरी थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. अनेकांनी बॅंकांनी दिलेल्या नोटीसांकडेही दुर्लक्ष केलं आहे. बॅंकांनी खरीप हंगामासाठी सिबिल स्कोअर न पाहता कर्जपुरवठा करण्याचे निर्देश असूनही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सिबिल पाहिले जात असल्याची तक्रार वारंवार समोर आली आहे.
कर्ज वाटप ठप्प, खरीप संकटात
खरीप हंगाम सुरू होऊन एक महिना होत आला तरी बॅंकांनी कर्जपुरवठा फारसा सुरू केलेला नाही. पेरण्या थांबल्या आहेत, बी-बियाण्याची खरेदी खोळंबली आहे. शासनाने कर्जपुरवठ्याची तयारी दाखवली तरी जमिनीवर प्रत्यक्ष मदत पोहोचलेली नाही.
शेतकऱ्यांवर संकटांची मालिका
नुकसानभरपाई न मिळणं, हमीभावाचा अभाव, महापुराचे थैमान, पावसाचा विस्कळीतपणा अशा एकापाठोपाठ एक संकटांमुळे शेतकरी आर्थिक गर्तेत अडकले आहेत. ऊस उत्पादकांना एफआरपीचे पूर्ण पैसे मिळाले नाहीत. अशा स्थितीत थकबाकी फेडणं शेतकऱ्यांना शक्य नाही.
सर्वाधिक थकबाकी ‘या’ १५ जिल्ह्यांत
राज्यभरातील शेतीकर्ज थकबाकीमध्ये सर्वाधिक भार १५ जिल्ह्यांवर आहे. नाशिक, सोलापूर आणि यवतमाळ हे जिल्हे अव्वल स्थानी आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात २२५६ कोटींची थकबाकी आहे, तर नाशिकमध्ये २७९० कोटी व सोलापूरमध्ये २६८१ कोटींचे कर्ज थकीत आहे. ही स्थिती संपूर्ण राज्यासाठी चिंतेची बाब ठरते आहे.
आत्महत्यांचा छडा… आणि शासनाचे अपयश?
राज्यात दरवर्षी सरासरी २५०० शेतकरी आत्महत्या करतात, म्हणजेच दररोज सुमारे ७ आत्महत्या. यात मुख्यतः विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी आहेत. कोकण विभाग हे एकमेव अपवाद आहे, जे सध्या आत्महत्यामुक्त आहे. ही आकडेवारी शासनाच्या धोरणांवर आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.
