अकोला न्यूज नेटवर्क ब्यूरो
मुंबई : महाराष्ट्रात सध्या हिंदी सक्तीविरोधात राजकीय वातावरण तापलेलं आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आणि त्यानंतर मराठी भाषिक जनतेमध्ये असंतोष उसळला. या निर्णयाविरोधात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे या दोघांनीही मोर्चा उभारण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या प्रक्षोभक राजकीय आंदोलनामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार कोणती भूमिका घेत आहेत, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असताना त्यांनी दिलेलं संतुलित उत्तर आता चर्चेचा विषय बनलं आहे.
कोल्हापुरात पत्रकारांशी संवाद साधताना शरद पवारांनी हिंदी सक्ती, शिक्षण धोरण, मराठीचा मुद्दा आणि ठाकरेंच्या आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, “पहिली ते चौथीच्या वयोगटासाठी हिंदी सक्ती योग्य नाही.” मात्र त्याचवेळी ते म्हणाले की, “पाचवीनंतर हिंदी येणं आवश्यक आहे. देशातील ५५ टक्के लोक हिंदी बोलतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ते शिकणं हितावह ठरेल.”
शरद पवारांचे हे मत स्पष्टपणे मराठी जनतेच्या भावनेला दाद देत असले, तरी ते एकतर्फी विरोधही करत नाही. त्यांच्या मते, या वयोगटातील विद्यार्थ्यांवर इतर भाषा लादणं चुकीचं आहे, मात्र संपूर्ण हिंदी विरोधाला ते दुजोरा देत नाहीत. मराठीचे संवर्धन आणि हिंदीचं महत्त्व यामध्ये तोल राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
राज ठाकरे यांनी ६ जुलै रोजी मुंबईत कोणताही राजकीय झेंडा नसलेल्या, सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यांच्या या मोर्चाला सर्व पक्षांनी सहभागी व्हावं, असंही त्यांनी आवाहन केलं. त्याच वेळी उद्धव ठाकरे यांनीही हिंदी सक्तीविरोधात मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. दोन्ही ठाकरेंनी वेगवेगळ्या शैलीत आंदोलनाची दिशा ठरवली असली, तरी यामागील मुद्दा एकच आहे – मराठी भाषेचं रक्षण.
या पार्श्वभूमीवर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले की, “मी दोघांचं वक्तव्य वाचलं आहे. मी मुंबईला परत गेल्यावर त्यांच्या आंदोलनाबाबतची भूमिका समजून घेईन. त्यांनी काही कार्यक्रम जाहीर केले आहेत. कोणत्याही गोष्टीत सहभागी होण्यासाठी आधी त्यांच्या भूमिकेचा विचार करणं गरजेचं आहे.”
पुढे ते म्हणाले, “कोणीही सांगतं म्हणून लगेच पाठिंबा देता येत नाही. पण जर त्या मुद्द्यामध्ये राज्याचं हित असेल, तर त्यावर योग्य तो निर्णय घेणं महत्त्वाचं आहे. सरकारने पहिली ते चौथीच्या वयोगटावर मराठीशिवाय इतर भाषा लादू नयेत, यावर माझा स्पष्ट विश्वास आहे.”
या वक्तव्यानंतर अनेक राजकीय विश्लेषकांनी पवारांच्या भूमिकेचं वेगळं आकलन मांडलं आहे. काहींचं म्हणणं आहे की, शरद पवार हा मुद्दा संधी म्हणून पाहत असून दोन्ही गटांशी समन्वय राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे, काहींचं म्हणणं आहे की, त्यांनी या मुद्द्यावर ‘क्लासिक पवार शैली’ने मध्य मार्ग स्वीकारला आहे – न विरोध, न समर्थन, फक्त गूढ संकेत.
राज्यात शिक्षण धोरणातील बदल आणि त्यातील भाषेचा मुद्दा नेहमीच राजकीय वादाचे केंद्र राहिलं आहे. मात्र यावेळी राज ठाकरे यांनी या मुद्द्याचा जनआंदोलनात रूपांतर करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, “हा केवळ राजकीय कार्यक्रम नाही. यात सर्वसामान्य नागरिकांचा सहभाग हवा आहे. कोणतेही झेंडे नसतील, कारण हा फक्त मराठीसाठीचा लढा आहे.”
शरद पवारांच्या प्रतिक्रियेनंतर आता एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेस या आंदोलनात सक्रिय सहभागी होणार की प्रेक्षकाची भूमिका घेणार? विशेषतः राष्ट्रवादीतील युवा नेते आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका देखील यामध्ये महत्त्वाची ठरणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागलं आहे. भाषा, अस्मिता, शिक्षण आणि राजकीय अस्तित्व या सर्व मुद्द्यांनी पुन्हा चर्चेचं केंद्र गाठलं आहे. यापुढे ठाकरेंच्या मोर्चात कोण सहभागी होतो आणि शरद पवार यांचा निर्णय काय असतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
