अकोला न्यूज नेटवर्क ब्यूरो
नवी दिल्ली : २५ जून १९७५ – देशाच्या लोकशाही इतिहासातील एक काळा ठिपका. याच दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने देशात आणीबाणी जाहीर केली. नागरिकांचे मूलभूत हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यमांची स्वायत्तता आणि न्यायव्यवस्थेवर बंदी लादली गेली. तब्बल २१ महिने देश ‘लोकशाहीच्या खोल काळोखात’ अडकला होता. आज, या ऐतिहासिक घटनेला ५० वर्ष पूर्ण होत असताना, भारतीय जनता पक्षाने ‘संविधान हत्येचा दिवस’ म्हणून २५ जूनला पाळले. मात्र, या काळ्या दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी केलेलं विधान नव्या राजकीय खळबळीचं कारण ठरतं आहे.
दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना होसबाळे यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द हटवण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे शब्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या मूळ संविधानात नव्हते, आणि त्यांचा समावेश आणीबाणीच्या काळात काँग्रेस सरकारने जबरदस्तीने केला. त्यामुळे या शब्दांच्या उपस्थितीवर आज पुन्हा विचार होण्याची गरज आहे, असं ते ठामपणे म्हणाले.
‘घटनेतले हे शब्द डॉ. आंबेडकरांनी नाही जोडले’ – सरकार्यवाहांचा ठाम दावा
होसबाळे यांनी स्पष्ट केलं की, “१९७६ साली ४२व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द प्रस्तावनेत सामील करण्यात आले. त्यावेळेस देशात आणीबाणी होती. सामान्य जनतेचे हक्क हिरावले गेले होते. लोकसभा, राज्यसभा, प्रसारमाध्यमं, न्यायालयं — सर्वच काँग्रेसच्या मुठीत होती. त्यामुळे त्या शब्दांचा समावेश हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग नव्हता, तर राजकीय दबावाखाली घेतलेला निर्णय होता.”
त्यांनी पुढे म्हटलं की, “आपण आज हे शब्द जसेच्या तसे ठेवायचे का? यावर खुलेपणाने आणि शास्त्रीय पद्धतीने चर्चा व्हायला हवी. ही बाब लोकशाही प्रक्रियेतून पुन्हा तपासण्याची गरज आहे. कारण प्रस्तावना ही कोणत्याही राष्ट्राच्या मूल्यांची जाहीर घोषणा असते. आणि ही घोषणा ‘संविधानकारांच्या मते’ झाली पाहिजे, राजकीय पक्षांच्या गरजांनुसार नव्हे.”
काँग्रेसवर तीव्र टीका – ‘ज्यांनी संविधान मोडलं, तेच आज त्याच्या प्रती फिरवत आहेत’
दत्तात्रेय होसबाळे यांनी आपल्या भाषणात काँग्रेसवरही जोरदार निशाणा साधला. त्यांनी म्हटलं की, “१९७५ मध्ये देशावर हुकूमशाही लादणाऱ्यांनी आज लोकशाहीचे ठेकेदार असल्याचे नाटक सुरू केलं आहे. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने लोकांचे नागरी स्वातंत्र्य हिरावून घेतले. हजारो विरोधी नेते, कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. माध्यमांना बंधन घालण्यात आलं. हेच लोक आज हातात संविधानाची प्रत घेऊन देशभर फिरत आहेत. हा मोठा विरोधाभास आहे.” त्यांनी काँग्रेसकडून आणीबाळीबद्दल देशाची माफी मागण्याची मागणी केली. “देशाच्या नागरिकांवर अमानवी अत्याचार झाले. हजारो लोकांची सक्तीने नसबंदी करण्यात आली. त्यांना मारहाण, कोंडावास सहन करावा लागला. काँग्रेसने याबद्दल अद्याप माफी मागितलेली नाही, ही लोकशाहीच्या दृष्टीने लाजिरवाणी बाब आहे,” असं ते म्हणाले.
राजकीय वाद पुन्हा पेटणार?
होसबाळे यांच्या विधानामुळे देशभरात नव्याने राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. घटनेतील ‘समाजवादी’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ या संज्ञांवर प्रश्न उपस्थित करून, संघाने एकप्रकारे भारतीय राजकारणात एक नवा विचारव्यूह उभा केला आहे. संघ परिवार, भाजपा आणि त्यांच्या विचारसरणीत समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या संकल्पना परंपरेने संशयास्पद मानल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे या विधानाला राजकीय आणि वैचारिक दोन्ही अर्थांनी मोठे परिणाम होण्याची शक्यता आहे.यावर काँग्रेसने अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी पक्षाच्या काही नेत्यांनी सोशल मीडियावरून या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “संविधानातील समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्ये ही भारताच्या आत्म्याशी संबंधित आहेत. त्यावर प्रश्न उपस्थित करणं म्हणजे थेट संविधानावरच आघात करणं.”
संविधानाच्या ‘मूल गाभ्याचं’ राजकारण?
संविधान हे केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नाही, तर ते भारतीय राष्ट्राच्या मूल्यांचा मूल गाभा आहे. प्रस्तावनेतील ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या दोन शब्दांनीच भारतीय लोकशाहीचा समतोल टिकवून ठेवलेला आहे, असं अनेक घटनातज्ज्ञ मानतात. मात्र, संघाच्या दृष्टीने या मूल्यांचा समावेश तत्कालीन राजकीय गरजांपोटी झाला असून, आजच्या काळात त्या संदर्भावर पुनर्विचार व्हायला हवा. यामुळे लवकरच संसदेच्या पटलावर यासंदर्भात नवा मुद्दा चर्चेसाठी येईल का, याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे. विशेषतः आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही मुद्दा भावनिक व वैचारिक राजकारणाला उधाण देऊ शकतो.
लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाहीचा संदर्भ पुन्हा समोर
२५ जून १९७५ हा दिवस अनेकांच्या मनात आजही भीती, असहायता आणि अन्यायाच्या आठवणी जागवतो. या दिवशीच काँग्रेस सरकारने आणीबाणी लादून भारताच्या लोकशाहीचा गळा घोटला, असं मानलं जातं. या पार्श्वभूमीवर ‘आजही तेच विचार पुन्हा फोफावत आहेत का?’ असा प्रश्न विरोधक उपस्थित करत आहेत. तर संघ विचारवंत म्हणतात, “देशाची वाटचाल ठोस राष्ट्रवादाकडे व्हावी, संविधानाच्या मूळ हेतूशी प्रामाणिक राहणं आवश्यक आहे.”
