💥 तलाक नवे वळण: मुस्लिम महिलांना ‘खुला’द्वारे घटस्फोटाचा संपूर्ण अधिकार – तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय!

📰 विशेष रिपोर्ट | अकोला न्यूज नेटवर्क | २६ जून २०२५

नवी दिल्ली : देशातील मुस्लिम महिलांसाठी मोठा दिलासा देणारा आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय नुकताच तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. ‘खुला’ या इस्लामिक संकल्पनेद्वारे मुस्लिम पत्नी पतीची संमती न घेता घटस्फोट घेऊ शकते, असा स्पष्ट आणि बिनतोड निकाल या न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे कोट्यवधी मुस्लिम महिलांना नवा आत्मविश्वास आणि कायदेशीर मान्यता मिळणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

हा निर्णय न्यायमूर्ती मौसमी भट्टाचार्य आणि बी. आर. मधुसूदन राव यांच्या खंडपीठाकडून देण्यात आला असून, या प्रकरणाने केवळ धार्मिक नव्हे तर सामाजिक आणि घटनात्मक चर्चांनाही नवे वळण दिले आहे. अनेक वर्षांपासून मुस्लिम महिलांना आपले वैवाहिक हक्क सिद्ध करण्यासाठी मौलवींना आणि कौन्सिलला साकडे घालावे लागत होते, परंतु या निर्णयाने त्यांच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

‘खुला’ म्हणजे काय?

इस्लामिक कायद्यात ‘खुला’ ही संकल्पना पत्नीला तिच्या लग्नबंधनातून मुक्त होण्याचा अधिकार देते. यात ती पतीला मेहर किंवा इतर आर्थिक हक्क सोडून देते, पण घटस्फोट घेण्यासाठी कोणतेही आरोप किंवा वाद आवश्यक नसतात. ‘खुला’ ही प्रक्रिया शांततेत आणि वैयक्तिक निर्णयावर आधारित असते.

महत्वाचं म्हणजे, या प्रक्रियेसाठी पतीची संमती गरजेची नसते. याच मुद्द्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खुला हा एक वैयक्तिक निर्णय असून त्यावर पतीचा विरोधही हक्क हिसकावू शकत नाही.

कायद्याच्या नजरेत मौलवींचा ‘फतवा’ कायदेशीर नाही

या प्रकरणात पत्नीने ‘सदा-ए-हक शराय कौन्सिल’ या संस्थेमार्फत 2020 मध्ये खुला घेतला होता. पतीने या घटस्फोटास विरोध केला आणि कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याने हा खुला अमान्य असल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कोणतीही इस्लामिक संस्था किंवा मौलवी खुला वैध ठरवू शकत नाही. ते फक्त सल्ला देऊ शकतात. त्यांच्या ‘फतव्या’ला कायदेशीर मूल्य नाही. वास्तविक निर्णय फक्त पती आणि पत्नी यांच्यातील असतो आणि न्यायालयाची भूमिका केवळ त्या निर्णयाला कायदेशीर मान्यता देण्यापुरती मर्यादित आहे.

‘खुला’ विरुद्ध ‘मुबारक’: फरक समजून घ्या

न्यायालयाने ‘खुला’ आणि ‘मुबारक’ यामधील स्पष्ट फरक अधोरेखित केला. ‘मुबारक’ हा परस्पर संमतीने घेतला जाणारा घटस्फोट आहे. त्यात दोघांची मर्जी असावी लागते. पण ‘खुला’ ही पूर्णपणे पत्नीच्या इच्छेवर आधारित प्रक्रिया असून, पतीच्या परवानगीची गरज नाही.

काय आहे सामाजिक परिणाम?

मुस्लिम महिलांना ‘खुला’द्वारे घटस्फोट घेता येतो, हे इस्लामिक कायद्यात मान्य असूनही, भारतात त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी अनेक वेळा गुंतागुंतीची ठरली आहे. अनेक महिलांना घटस्फोट मिळवण्यासाठी मौलवी, धार्मिक संस्था किंवा समाजिक दबावांचा सामना करावा लागतो.

या निर्णयामुळे महिलांना थेट कुटुंब न्यायालयात जाऊन स्वतंत्रपणे खुला घेता येणार आहे. त्यामुळे धार्मिक बंधनांमधून महिलांना बाहेर पडण्याचा मार्ग सुलभ होईल आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांना घटना मान्यता देईल.

पतीची संमती गरजेची नाही – पण कायदेशीर प्रक्रिया गरजेची

न्यायालयाने म्हटले की, खुला घेतल्यावर पत्नीने पतीचा मेहर परत करण्याची तयारी दाखवली, तर कुटुंब न्यायालय फक्त औपचारिक निर्णय घेईल. या प्रकरणात लांबण लावण्याची किंवा दीर्घ सुनावणीची गरज भासत नाही. यामुळे महिलांना न्याय मिळण्याचा कालावधीही लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.

भारतातील घटस्फोट कायद्यात बदलाची गरज?

या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे – समान नागरी कायद्याची गरज. भारतातील विविध धर्मीय घटस्फोट कायदे वेगळे आहेत. पण महिलांच्या हक्कांना समान न्याय मिळावा यासाठी एका न्यायव्यवस्थेचा आग्रह या प्रकरणातून पुन्हा पुढे आला आहे.