अकोला न्यूज नेटवर्क ब्यूरो
पुणे : राज्यातील प्रवासी आणि माल वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या असंतोषाची लाट उसळली आहे. महाराष्ट्रातील वाहनचालक, मालक, ट्रान्सपोर्ट प्रतिनिधी आणि विविध वाहतूक संघटनांनी येत्या २ जुलैपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपामुळे संपूर्ण राज्यात वाहतूक व्यवस्था ठप्प होण्याची शक्यता असून, सामान्य प्रवाशांपासून ते व्यापारी वर्गापर्यंत सर्वांवर त्याचा परिणाम जाणवणार आहे.
राज्य सरकारच्या विविध धोरणांमुळे वाहनचालक आणि मालवाहतूकदार हैराण झाले असून, ई-चलनाच्या जबरदस्ती वसुली, वाहतुकीवरील निर्बंध, तक्रार निवारण प्रक्रियेतील विलंब आणि कामगारांच्या सक्तीच्या अटींविरोधात एकजूट होऊन त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
पुण्यात झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य वाहन, चालक, मालक आणि प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा शिंदे, वाहतूकदार बचाव कृती समितीचे संयोजक उदय बर्गे, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे प्रकाश गवळी आणि इतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. यावेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, राज्य सरकारने पुढील दहा दिवसांत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर राज्यव्यापी बेमुदत बंद जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याआधी मुंबईच्या आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणही करण्यात आले होते. परंतु सरकारकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. परिणामी आता संपाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. डॉ. शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “गेल्या अनेक महिन्यांपासून आम्ही सातत्याने सरकारकडे निवेदने देत आहोत, परंतु आजवर ना कोणी ऐकून घेतले ना तोडगा निघाला.”
वाहतूक क्षेत्रातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
- ई-चलन वसुली तात्काळ स्थगित करावी. अनेक वेळा किरकोळ कारणांवरही हजारो रुपयांचे दंड आकारले जातात, हे अन्यायकारक आहे.
- ई-चलन संबंधित तक्रारींवर वेळेवर सुनावणी व निर्णय घेण्यात यावा. सध्या यासाठी कोणतीही सुसंगत प्रणाली अस्तित्वात नाही.
- स्वच्छतेसाठी वाहनचालकांकडून सक्तीने कामगार ठेवण्याची अट रद्द करण्यात यावी. ही अट अव्यवहार्य आणि आर्थिकदृष्ट्या अन्यायकारक असल्याचं मत संघटनांचं आहे.
- ‘नो एंट्री’ भागात व्यावसायिक वाहनांना उभं करण्यावर लावण्यात आलेले निर्बंध हटवावेत अथवा त्याचा पुनर्विचार करावा.
या मागण्यांकडे वेळोवेळी शासनाचे लक्ष वेधूनही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. उलट अधिकच कठोर अटी लागू केल्या जात आहेत, असा आरोप संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
येत्या काही दिवसांत जर सरकारने वाहतूक संघटनांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही, तर २ जुलैनंतर संप टाळणं अवघड जाईल. या संपाचा परिणाम फक्त प्रवासी सेवांवरच नव्हे, तर जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, खाद्यपदार्थांच्या पुरवठ्यावरही होणार आहे.
दरम्यान, उद्योग व व्यापार संघटनांनी देखील चिंता व्यक्त करत वाहतूक संघटनांच्या मागण्यांवर सरकारने तत्काळ तोडगा काढावा, असं म्हटलं आहे. विरोधकांनीही सरकारवर टीका करत म्हटलं आहे की, “वाहतूक व्यावसायिकांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवणं ही राज्य सरकारची गंभीर चूक आहे.”
वाहतूकदारांच्या संपामुळे एकीकडे सामान्य जनता त्रस्त होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे शासनाला जबाबदारीच्या कठड्यावर उभं करणारं हे आंदोलन ठरण्याची चिन्हं आहेत. आता २ जुलैपासून राज्यभरातील रस्त्यांवर वाहनं थांबणार का, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
