अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
अकोला : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासाद बातमी समोर आली आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र शासनाने कांदा आणि लसूण उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संरक्षणात्मक साठवणूक सुविधांसाठी भरीव अनुदान जाहीर केलं आहे. या योजनेंतर्गत कांदाचाळी, लसूण साठवणूक गृह तसेच संरक्षित शेतीसाठी अनुदान दिलं जाणार असून अर्ज प्रक्रिया ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर ऑनलाइन स्वरूपात सुरू झाली आहे. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी एस. एस. किरवे यांनी शेतकऱ्यांना या संधीचा लाभ घेण्याचं आवाहन केलं आहे.
राज्यात अनेक भागांमध्ये कांद्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असलं तरी त्याच्या साठवणुकीचा प्रश्न कायमच गंभीर राहिलेला आहे. त्यातच बाजारात भाव पडल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान टळत नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन सरकारने कमी खर्चाच्या चाळीसाठी विशेष अनुदान योजना जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर ५ ते १००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या चाळीसाठी अनुदान मिळणार असून, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे.
या योजनेत भांडवली खर्चाच्या ५० टक्के इतकं अनुदान दिलं जाणार आहे. ५ ते २५ टन क्षमतेसाठी प्रतिटन १०,००० रुपये, २५ ते ५०० टनसाठी ८,००० रुपये आणि ५०० ते १००० टन क्षमतेसाठी ६,००० रुपये इतकं अनुदान मिळणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, जर प्रकल्पाचा खर्च ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर बँकेचे कर्ज घेणे बंधनकारक राहणार आहे. अशा प्रकल्पांना ‘क्रेडिट लिंक्ड बॅक एंडेड सबसिडी’च्या माध्यमातून सहाय्य दिलं जाणार आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी लागू असून, अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःची जमीन असणं आवश्यक आहे. तसेच ७/१२ उताऱ्यावर कांदा किंवा लसूण पिकांची नोंद असावी लागते. वैयक्तिक शेतकरी, महिला बचतगट, उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, शेतकरी गट आणि पणन संघ यांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येईल. त्यामुळे व्यक्तिगत आणि सामूहिक स्वरूपात शेती करणाऱ्यांसाठी ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे.
तसेच या अभियानात संरक्षित शेतीसाठीही भरघोस अनुदान देण्यात येणार आहे. हरितगृह (ग्लास हाऊस), शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, फळ कव्हर, वीड मॅट तसेच हायड्रोपोनिक्स आणि एरोपोनिक्ससारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित घटकांसाठी सुद्धा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यात हरितगृहासाठी प्रति चौ.मी. रु. १००० ते १२०० पर्यंत खर्च मंजूर असून त्यावर ५० टक्के अनुदान दिलं जाणार आहे. म्हणजेच क्षेत्राच्या प्रमाणात ३ ते ३७.५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.
शेड नेटसाठी प्रति चौ.मी. रु. ७१० इतका खर्च मंजूर असून त्यासाठी ५ ते २५ गुंठ्यांपर्यंत ८.८७ लाख रुपयांपर्यंतचा अनुदान लाभ मिळू शकतो. प्लास्टिक मल्चिंगसाठी रु. ४ प्रति चौ.मी., फळ कव्हरसाठी रु. ५०००० प्रति हेक्टर, वीड मॅटसाठी रु. १ लाख प्रति एकर, तर हायड्रोपोनिक्स व एरोपोनिक्ससाठी १० गुंठ्यांसाठी ३.५ लाख इतका खर्च मोजला गेला आहे आणि यावर ५०% इतकं अनुदान मंजूर करण्यात आलं आहे.
🌾 शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी!
राज्य सरकारकडून कांदाचाळ, लसूण साठवणूक व संरक्षित शेतीसाठी मोठं अनुदान जाहीर!
✅ ५ ते १००० टन क्षमतेच्या कांदाचाळीसाठी प्रतिटन ₹१०,००० पर्यंत थेट अनुदान
✅ बँकेच्या कर्जाशिवाय ३० लाखांपर्यंत प्रकल्पासाठी अनुदानाची संधी
✅ हरितगृह, शेडनेट, मल्चिंग, हायड्रोपोनिक्स यांसाठीही ५०% अनुदान
✅ अर्ज प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन
✅ आपल्या नावावर जमीन आणि ७/१२ उताऱ्यावर कांद्याची नोंद असलेला शेतकरी पात्र
📌 अर्ज करण्याची लिंक: mahadbt.maharashtra.gov.in
👉 जास्त माहितीसाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधा.
📢 संधी गमावू नका, आजच अर्ज करा!
✅ शेतीला मिळेल आधार
✅ उत्पादन व साठवणुकीत वाढ
✅ नफा होईल दुप्पट!
“शेतीला संरक्षण, साठवणुकीला बळकटी – आता सरकार मदतीला तयार!”
