अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली : भारतातील लाखो तरुण-तरुणींचं स्वप्न असतं उच्च शिक्षण घेऊन आपलं आयुष्य घडवण्याचं. पण अनेक हुशार आणि होतकरू विद्यार्थी केवळ आर्थिक मर्यादांमुळे आपलं शिक्षण अर्धवट सोडतात. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक योजना सादर केली आहे – प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना. ही योजना केवळ आर्थिक मदत पुरवणारी नसून, विद्यार्थ्यांना गरज असताना भक्कम पाठबळ देणारी ठरते आहे.
केंद्र सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या योजनेला मंत्रिमंडळातून मंजुरी दिली असून, त्यानंतर तात्काळ अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. योजनेचा मुख्य उद्देश – देशातील एकही पात्र विद्यार्थी पैशाअभावी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हा आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना कोणत्याही हमीशिवाय – म्हणजेच गॅरंटी किंवा तारणाशिवाय – शिक्षणासाठी कर्ज मिळवता येणार आहे. इतकंच नव्हे, तर काही परिस्थितींमध्ये कर्जावरील पूर्ण व्याजदेखील माफ केलं जाणार आहे. ही योजना केवळ बँकेकडून कर्ज घेण्याचं माध्यम नसून, ती विद्यार्थ्यांचं भविष्य उज्वल करण्याचा एक सरकारी प्रयत्न आहे.
योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना एका पोर्टलवरच – www.vidyalakshmi.co.in – विविध बँकांच्या शिक्षण कर्ज योजना आणि अर्ज प्रक्रिया उपलब्ध आहे. हे पोर्टल विद्यार्थ्यांना पारदर्शक आणि सुलभ प्रणालीद्वारे कर्जासाठी अर्ज करण्याची सुविधा देते.
विशेष म्हणजे, या योजनेत ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी केंद्र सरकारकडून बँकांना ७५% पर्यंतची क्रेडिट गॅरंटी दिली जाते. त्यामुळे बँकांनाही कर्ज मंजूर करताना अडचण येत नाही. तसेच, विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर १५ वर्षांपर्यंत कर्ज परतफेडीसाठी मुदत दिली जाते. एक वर्षाच्या मोरॅटोरियम पिरियडमध्ये व्याज सवलत मिळते, ज्याचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांना होतो.
👨🎓 व्याज सवलत कशी मिळणार?
जर विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ४.५ लाख रुपयांपर्यंत असेल, तर शिक्षण कर्जावरील पूर्ण १००% व्याज माफ केले जाते. जर उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असेल, तर १० लाखांपर्यंतच्या कर्जावर ३% व्याज सवलत दिली जाते. हे तरुणांना शिक्षण घेऊन स्वतःचे करिअर घडवण्यासाठी एक मोठं प्रोत्साहन आहे.
📝 अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :
- आधार व पॅन कार्ड
- १०वी आणि १२वीच्या गुणपत्रिका
- प्रवेशपत्र (Admit Card) आणि संस्थेचं फी स्ट्रक्चर
- उत्पन्नाचा दाखला
- रहिवासी पुरावा
अर्ज प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन असून, विद्यार्थ्यांनी Student Login विभागात जाऊन खाते तयार करावे लागते. त्यानंतर आवश्यक माहिती भरून, कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात.
👎 कोण अपात्र ठरू शकतो?
मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेणारे विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र नाहीत. तसेच, शिस्तभंगाच्या कारवाईनंतर संस्थेतून काढले गेलेले किंवा शिक्षण अर्धवट सोडणारे विद्यार्थीही लाभ घेऊ शकणार नाहीत.
सरकारच्या या पुढाकारामुळे शिक्षणासाठी झगडणाऱ्या अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पैशांची चिंता बाजूला ठेवून आता विद्यार्थी मन लावून शिकू शकतात. शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांच्या आयुष्याला नवी दिशा मिळेल, आणि देशालाही सक्षम मनुष्यबळ मिळेल.
या योजनेमुळे उच्च शिक्षण घेणं आता स्वप्न राहिलं नसून, ते साकार करण्याची एक ठोस संधी बनली आहे. आर्थिक कारणांमुळे थांबलेल्या शिक्षण प्रवासाला आता पुन्हा गती मिळेल, अशी आशा अनेक पालक आणि विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत.
