अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोट्या बातम्या आणि चुकीची माहिती पसरवण्याचे प्रकार देशभरात सातत्याने वाढत आहेत. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होत असून, लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घातला जात आहे. यावर आळा घालण्यासाठी कर्नाटक सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कर्नाटक माहिती आणि खोट्या बातम्या (प्रतिबंध) विधेयक, 2025 (Karnataka Misinformation and Fake News Prohibition Bill, 2025) या नावाने हे नवे विधेयक मांडण्यात आले आहे. या कायद्याअंतर्गत फेक न्यूज पसरवणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. या कायद्याने सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमध्ये खळबळ माजली असून, याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे.
कर्नाटक सरकारचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी या विधेयकाबाबत बोलताना सांगितले की, भारत हा चुकीच्या माहितीच्या प्रसाराच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या (World Economic Forum) अहवालानुसार, भारताला ‘माहितीच्या दृष्टीने गैरमार्गाची राजधानी’ म्हटले गेले आहे. खरगे यांनी यावर चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, चुकीची माहिती आणि फेक न्यूजमुळे देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडत आहे. ते म्हणाले, “लष्करप्रमुखांनी नुकतेच सांगितले आहे की, लष्कराचा 50 टक्के वेळ चुकीच्या माहितीचा सामना करण्यात खर्च होतो. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे आणि यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.”
या विधेयकाच्या प्रस्तावनेत फेक न्यूज आणि चुकीच्या माहितीमुळे लोकशाहीला निर्माण होणाऱ्या धोक्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रियांक खरगे यांनी निवडणूक आयुक्तांचा हवाला देत सांगितले की, ‘3M’ म्हणजेच पैसा (Money), ताकद (Muscle) आणि चुकीची माहिती (Misinformation) हे लोकशाहीसाठी सर्वात मोठे धोके आहेत. याचबरोबर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताचे माजी सरन्यायाधीश यांनीही फेक न्यूजमुळे लोकशाही धोक्यात असल्याचे वक्तव्य यापूर्वी केले आहे. खरगे यांनी यावरून असेही नमूद केले की, फेक न्यूजचा प्रसार हा केवळ सामाजिक समस्याच नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही गंभीर आहे.
या प्रस्तावित कायद्याअंतर्गत फेक न्यूज आणि चुकीच्या माहितीच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीने सोशल मीडियावर खोटे किंवा चुकीचे वृत्तांकन केले, एखाद्याचे विधान चुकीच्या पद्धतीने सादर केले, किंवा ऑडिओ-व्हिडिओ संपादन करून चुकीची माहिती पसरवली, तर त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. विशेष म्हणजे, हा कायदा केवळ कर्नाटकातील व्यक्तींनाच नाही, तर राज्याबाहेरील आणि कर्नाटकातील नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या व्यक्तींनाही लागू होणार आहे. याशिवाय, सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षा, शांतता किंवा निवडणुकांच्या प्रक्रियेला धोका निर्माण करणाऱ्या माहितीच्या प्रसारासाठी दोन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूदही या कायद्यात आहे.
कर्नाटक सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष न्यायालये आणि एक सहा सदस्यीय सोशल मीडिया नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हे प्राधिकरण खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीवर बंदी घालण्याचे आणि ती काढून टाकण्याचे अधिकार राखून ठेवेल. यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि कंपन्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. मात्र, या कायद्याबाबत काही डिजिटल हक्क संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने या विधेयकाच्या तरतुदींवर टीका करताना म्हटले आहे की, यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते आणि सरकारला ‘खरे’ काय आणि ‘खोटे’ काय हे ठरवण्याचा अतिरिक्त अधिकार मिळू शकतो.
हा कायदा लागू झाल्यास कर्नाटक हे फेक न्यूजविरोधात कठोर कायदा आणणारे पहिले राज्य ठरेल. मात्र, याबाबत समाजात आणि राजकीय वर्तुळात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहीजण या कायद्याचे स्वागत करत असले, तरी काहींना यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची भीती आहे. आगामी काळात हा कायदा कशा पद्धतीने अंमलात येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
