अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो बुलढाणा (२१ जून २०२५) : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजात खळबळ उडवणारी घटना समोर आली आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन एका सावकारावर केलेले गंभीर आरोप सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. गायकवाड यांच्या मते, अवैध सावकारी करणाऱ्या एका सावकाराने कर्ज न फेडल्याच्या कारणावरून कर्जदार महिलेची मुलगी राजस्थानमध्ये विकली, असा संतापजनक प्रकार घडला आहे.
संजय गायकवाड यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, बुलढाणा जिल्ह्यातील तारापूर बोरखेड या आदिवासी बहुल भागात सुनील बुरड नावाचा अवैध सावकार मागील अनेक वर्षांपासून गरीब, आदिवासी आणि महिलांचा छळ करतो आहे. एवढंच नव्हे तर, नुकतीच १२ वर्षांच्या एका मुलीवर अतिप्रसंग केल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे संपुर्ण जिल्ह्यात प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.
विशेष म्हणजे, संजय गायकवाड हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असूनही त्यांना पत्रकार परिषद घेऊन सावकाराविरोधात आवाज उठवावा लागला, ही गोष्टच सरकारच्या प्रशासनावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. “माझे सरकार असूनही मला पत्रकार परिषद घ्यावी लागते, हे दुर्दैव आहे,” असे म्हणत त्यांनी राज्यातील अवैध सावकारीच्या विळख्यात अडकलेल्या सामान्य माणसाच्या वेदना मांडल्या.
गायकवाड यांनी राज्य सरकार, गृहमंत्री, आणि मुख्यमंत्र्यांना थेट विनंती करत सांगितले की, “जो सावकार पैशासाठी मुली विकायला लावतो, त्याची मस्ती सरकारने उतरवलीच पाहिजे.” त्यांनी जाहीरपणे सांगितले की, या प्रकरणात मी हायकोर्टापर्यंत लढा देणार आहे आणि विधानसभेत आवाजही उठवणार आहे.
राज्यात अशा अनेक घटना घडत आहेत जिथे सावकार महिलांवर शारीरिक अत्याचार करत आहेत, व्याजाच्या नावाखाली मुलींकडून अमानुष वागणूक घेत आहेत, आणि कोणत्याही कायद्याची भीती न बाळगता आपली मर्जी चालवत आहेत. संजय गायकवाड यांनी विधानसभेत यासंदर्भात ठोस चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
या गंभीर आरोपांमुळे संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा हादरला असून पोलीस यंत्रणा, महिला आयोग आणि सामाजिक संघटनाही आता सक्रिय झाल्या आहेत. या प्रकरणात जलद तपास आणि कठोर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे. आदिवासी महिलांची सुरक्षितता, शेती हक्क आणि मानवी हक्क यांची रक्षा करण्याची जबाबदारी आता शासनावर आहे.
या प्रकारामुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते – अवैध सावकारी हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून मानवी प्रतिष्ठेचा, सुरक्षिततेचा आणि नैतिकतेचा प्रश्नही आहे. यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करूनच जनतेचा शासनावरचा विश्वास टिकवता येईल.
