अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली : मुंबई – राज्यातील लाखो महिलांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’द्वारे सरकारकडून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. आता या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना शून्य टक्के व्याजदराने तब्बल 1 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. ही सवलत देणारी मुंबई बँक महाराष्ट्रातील पहिली बँक ठरली आहे, ज्याद्वारे महिलांना उद्योजकतेकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीने प्रेरित होऊन, महिलांच्या हातात अर्थसत्ता देण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजवर महिलांना 9% पर्यंतच्या व्याजदराने कर्ज दिलं जात होतं, मात्र आता शासनाच्या चार महामंडळांच्या सहकार्याने, व्याजदर थेट शून्य टक्क्यांवर आणला गेला आहे. याचा थेट फायदा लाखो लाभार्थी महिलांना होणार असून, त्या लघुउद्योग, किरकोळ व्यवसाय, सेवा क्षेत्र किंवा घरेलू उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश करू शकतील.
मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, “राज्य सरकारच्या चार महामंडळांमार्फत — अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, ओबीसी महामंडळ, भटक्या-विमुक्तांसाठीचे महामंडळ आणि पर्यटन महामंडळ — या संस्थांच्या योजनांमधून महिलांना व्याज अनुदान दिलं जातं. जर लाभार्थी महिला या योजनेत पात्र ठरली, तर तिला शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळू शकतं.”
या योजनेंतर्गत, एका महिलेला वैयक्तिक स्वरूपात 1 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जाईल. विशेष म्हणजे, 5 ते 10 महिलांनी एकत्र येऊन गट स्थापन केल्यास, सामूहिक व्यवसायासाठीही हे कर्ज मंजूर होऊ शकते. कर्जासाठी अर्ज करताना व्यवसायाच्या कल्पना आणि गरजा स्पष्टपणे नमूद कराव्या लागतील. मुंबई बँक संबंधित महामंडळाकडून व्याजाचा परतावा मिळवण्यासाठी पुढाकार घेईल.
सध्या मुंबईत सुमारे 12 ते 13 लाख महिला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यातील सुमारे 1 लाख महिला मुंबई बँकेच्या सभासद आहेत. त्यामुळे हे प्रमाण अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. दरेकर यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, या निर्णयामुळे महिलांना व्यवसाय सुरू करताना भांडवलाची चिंता राहणार नाही, आणि स्वावलंबीपणाचा मार्ग खुला होणार आहे.
या योजनेमुळे महिलांचे केवळ आर्थिक सक्षमीकरणच होणार नाही, तर कुटुंब आणि समाजाच्या आर्थिक विकासातही मोठा वाटा मिळेल. महिला उद्योजक वाढल्यास रोजगारनिर्मितीही होईल, जे राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचं ठरेल.
शासनाच्या या पायरीचे सर्वत्र स्वागत होत असून, अनेक महिला आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तयारीला लागल्या आहेत. जर हा उपक्रम यशस्वी झाला, तर इतर जिल्ह्यांमध्येही ही योजना विस्तारली जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
