पुणे: महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP) अंतर्गत मराठी, इंग्रजीसह हिंदीला तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत आपली ठाम भूमिका मांडली. “हिंदीची सक्ती नको, पण तिचा द्वेषही विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही,” असे सांगत त्यांनी संतुलित दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले. या निर्णयाने मराठी अस्मितेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
शरद पवारांचे मत काय?
पुण्यातील पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर स्पष्टपणे भाष्य केले. “हिंदी शिकणे विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते, कारण देशातील 55 ते 60 टक्के लोकसंख्या हिंदी बोलते. संवादासाठी ही भाषा महत्त्वाची आहे. पण सक्ती करणे चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी त्यांच्या गरजेनुसार भाषा निवडावी. कोणाला हिंदी शिकायची असेल तर त्याला ती शिकण्यापासून रोखण्याचे कारण नाही,” असे पवार म्हणाले. त्यांनी हिंदीचा द्वेष टाळण्याचा सल्ला देताना शिक्षणाचा उद्देश हा समज वाढवणे असावा, दबाव टाकणे नव्हे, असेही नमूद केले.
सरकारचा नवा नियम काय सांगतो?
राज्य सरकारने ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024’ अंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदीला तृतीय भाषा म्हणून सर्वसाधारणपणे अनिवार्य केले आहे. हा नियम मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना लागू आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांना हिंदीऐवजी इतर भारतीय भाषा (उदा. गुजराती, कन्नड, तमिळ) शिकण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे, बशर्ते त्या वर्गात किमान 20 विद्यार्थी ती भाषा शिकण्यास इच्छुक असतील. अशा परिस्थितीत शाळेत त्या भाषेचा शिक्षक उपलब्ध केला जाईल. जर विद्यार्थ्यांची संख्या 20 पेक्षा कमी असेल, तर ऑनलाइन शिक्षणाची व्यवस्था केली जाईल. मराठी भाषा सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य राहील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
वाद का निर्माण झाला?
या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हा निर्णय मराठी अस्मितेवर आघात असल्याचे सांगत त्याला कडाडून विरोध केला. “हा हिंदी लादण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही तो यशस्वी होऊ देणार नाही,” असे ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर म्हटले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल यांनीही हा निर्णय मराठी संस्कृती आणि भाषेला नष्ट करण्याची साजिश असल्याचा आरोप केला. याउलट, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांवर टीका करत हा वाद अनावश्यक असल्याचे म्हटले. “मराठीला नेहमीच प्राधान्य राहील, पण हिंदीला विरोध करणे म्हणजे अनावश्यक राजकारण आहे,” असे त्यांचे मत आहे.
सामाजिक आणि राजकीय परिणाम
हा वाद केवळ शैक्षणिक धोरणापुरता मर्यादित नसून, याने मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना हा मुद्दा राजकीय रंग घेऊ शकतो. शरद पवार यांनीही स्थानिक निवडणुका महाविकास आघाडी एकत्र लढणार असल्याचे संकेत दिले, ज्यामुळे हा वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. शिक्षक संघटना आणि पालकांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, हिंदीला प्राधान्य देताना इतर भारतीय भाषांचे शिक्षक उपलब्ध करणे कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
हा निर्णय मराठी भाषेच्या प्राधान्याला धक्का लावेल की विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध करेल, यावर चर्चा सुरू आहे. सरकारने ‘अनिवार्य’ शब्द काढून हिंदीला वैकल्पिक केले असले, तरी 20 विद्यार्थ्यांचा गट आवश्यक असल्याने इतर भाषा शिकणे आव्हानात्मक ठरू शकते. शरद पवार यांच्या संतुलित भूमिकेने या वादात नवा आयाम जोडला आहे. तुम्हाला काय वाटते? हा नियम मराठी अस्मितेला धक्का लावणारा आहे की शिक्षणात लवचिकता आणणारा? कमेंट्समध्ये सांगा
