अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई: महाराष्ट्राच्या कारागृहांमधील विचाराधीन कैद्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या देशातील पहिल्या ‘विधी सहाय्य’ उपक्रमाने इतिहास रचला आहे. या अभिनव उपक्रमामुळे तब्बल २०,००० कैद्यांना कायदेशीर सहाय्य मिळाले असून, त्यापैकी ९,००० कैदी (४५%) विविध कायदेशीर प्रक्रियांद्वारे तुरुंगातून मुक्त झाले आहेत. केंद्र सरकारने या उपक्रमाची दखल घेत देशभरात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्राने देशाला दिशा दाखवली आहे.
‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट २०२१’नुसार, भारतातील कारागृहांमध्ये १३०% सरासरी क्षमतेने कैदी ठेवले जातात, त्यापैकी ७७% विचाराधीन आहेत. कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा अभाव आणि जामिनासाठी आर्थिक कमतरता यामुळे अनेक कैदी तुरुंगात खितपत पडतात. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी फडणवीस यांनी उद्योगपती अझीम प्रेमजी यांच्या फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार केला. अझीम प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था आणि नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम आर्थर रोड, भायखळा, कल्याण, तळोजा, लातूर, ठाणे, पुणे आणि नागपूर कारागृहांमध्ये यशस्वीपणे राबवला जात आहे.
या उपक्रमांतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायद्याचे प्रशिक्षणार्थी कैद्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत मार्गदर्शन करतात. कारागृहातील ‘विधी क्लिनिक’च्या माध्यमातून माहिती व्यवस्थापन आणि संस्थात्मक क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. हा उपक्रम केवळ कैद्यांना मुक्तीच नाही, तर त्यांना समाजात पुनर्वसनाची संधीही देत आहे. “हा उपक्रम म्हणजे सामाजिक न्यायाचा नवा अध्याय आहे,” असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
हा उपक्रम देशभरातील कारागृह सुधारणांसाठी प्रेरणा ठरला आहे. फडणवीस यांच्या या दूरदृष्टीमुळे हजारो निरपराध्यांना नवजीवन मिळाले आहे. तुम्हाला काय वाटते? कमेंट्समध्ये सांगा!
