अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई : महाराष्ट्राच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार पहिलीपासून तीन भाषा शिकणं सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य करण्यात आलं आहे. यावरून हिंदीच्या अनिवार्यतेमुळे सुरू झालेल्या वादानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (१७ जून २०२५) महत्त्वाचं स्पष्टीकरण दिलं. “हिंदीची अनिवार्यता काढून टाकली असून, आता कोणतीही भारतीय भाषा तिसऱ्या भाषेच्या पर्याय म्हणून निवडता येईल,” असं फडणवीस यांनी जाहीर केलं. मात्र, मराठी भाषा सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य राहील, असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
फडणवीस म्हणाले, “नव्या धोरणात मातृभाषा अनिवार्य आहे. याशिवाय दोन भाषा शिकाव्या लागतील, ज्यापैकी एक भारतीय भाषा असेल. मुलं सहजपणे इंग्रजी स्वीकारतात, पण तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा निवडता येईल.” यापूर्वी हिंदी अनिवार्य होती, कारण हिंदी शिक्षक सहज उपलब्ध होतात. पण आता २० विद्यार्थ्यांनी एखादी भाषा निवडल्यास त्यासाठी शिक्षक आणि ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिलं जाईल.
“इंग्रजी ही व्यवहारभाषा आहे, पण भारतीय भाषांचा तिरस्कार योग्य नाही. मराठीला आम्ही ज्ञानभाषा आणि अर्थकारणाची भाषा बनवत आहोत. सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य राहील, तर हिंदीला पर्याय आहे,” असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. या धोरणामुळे मराठीच्या जतनासह विद्यार्थ्यांना भाषा निवडीचं स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
