अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २५ एप्रिल २०२५:- अकोट तालुक्यातील शेतकरी बांधव यावर्षी पुन्हा एकदा निसर्गाच्या कोपाचा बळी ठरले आहेत. ऑगस्ट २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. सेंद्रिय, पारंपरिक व आधुनिक शेती करणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांना या नैसर्गिक आपत्तीचा मोठा फटका बसला आहे.
राज्य सरकारने या शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. मात्र, ही मदत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘आधार प्रमाणीकरण’ ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. याच प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. अकोट तालुक्यातील अनेक सेतू केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून ५० रुपये पर्यंत अतिरिक्त पैसे घेण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे.
अतिवृष्टीचा फटका आणि सरकारी मदतीचा आधार
तालुक्यातील अनेक गावांत प्रचंड पाऊस असल्याने यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतात पाणी साचून पिके सडली, नांगरणीचे आणि पेरणीचे वेळापत्रक कोलमडले आणि त्यातून उत्पादनावर गंभीर परिणाम होता
राज्य सरकारने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली. परंतु, या मदतीसाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. अनेक शेतकरी वयोवृद्ध, अशिक्षित किंवा ग्रामीण भागातील असल्याने त्यांना ही प्रक्रिया समजून घेणे अवघड जात आहे. परिणामी त्यांना सेतू केंद्रांच्या किंवा इंटरनेट कॅफेंच्या दारात उभं रहावं लागतंय. अकोट तालुक्यातील अनेक सेतू केंद्रांवर या सेवेसाठी शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीर शुल्क आकारले जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गावातील केंद्रांवर पैसे घेतल्याशिवाय आधार प्रमाणीकरण होत नाही. आमच्याकडे आधीच नुकसान झालंय, त्यात पुन्हा हे पैसे द्यावे लागतात. हा सरळसरळ अन्याय आहे.”
शासनाचे नियोजन अपुरे?
आधार प्रमाणीकरणासाठी आवश्यक यंत्रणा गावागावात उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना शहरात जावे लागते. यामुळे प्रवासाचा खर्च, वेळेचा अपव्यय आणि कामाच्या वेळेत व्यत्यय निर्माण होतो. सेतू केंद्रांची संख्या अपुरी असून काही केंद्रांवर तांत्रिक अडचणीही सातत्याने येत आहेत. बायोमेट्रिक डिव्हाइस नाकारणे, नेटवर्क अडचणी आणि कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक वेळा अपमानास्पद अनुभव येतो.
स्थानिक प्रशासनाकडून दुर्लक्ष?
यासंदर्भात स्थानिक प्रशासनाने ठोस कारवाई केली असल्याचे अजून तरी दिसून आले नाही. सेतू केंद्रांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतेही निरीक्षण यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. काही केंद्र चालक तर याच शेतकऱ्यांचे अशिक्षण आणि असहाय्यता याचा गैरफायदा घेत असल्याचे समोर आले आहे.
अकोट तालुक्यातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे आधीच संकटात सापडले आहेत. अशावेळी त्यांना दिलासा देण्याऐवजी आधार प्रमाणीकरणाच्या नावाखाली आर्थिक शोषण होत असेल, तर हे अत्यंत दुःखदायक आहे. प्रशासनाने तात्काळ याची गंभीर दखल घ्यावी आणि संबंधित सेतू केंद्रांवर कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, हीच वेळेची गरज आहे.
