अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १७ एप्रिल २०२५:-सध्या अकोट तालुक्यात जंगल नष्ट करणाऱ्यांचे हात दिवसेंदिवस बळकट होत चालले आहेत. वृक्षतोडीचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, संपूर्ण परिसरात पर्यावरणाचा समतोल ढासळत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अकोला न्यूज नेटवर्कने यावर सातत्याने बातम्या प्रकाशित करून देखील वन विभाग व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. यामुळे जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
अवैध वृक्षतोडीचा वाढता कहर
अकोट तालुक्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल सुरू असून, रात्रंदिवस ही तोड उघडपणे चालू आहे. या वृक्षतोडीस परवानगी नसतानाही, काही ठराविक टोळ्यांकडून नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. हे सर्व पाहून एक प्रश्न उपस्थित होतो – हे सगळं बिनधास्त कसं काय सुरू आहे?
वारंवार वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर देखील, वन विभाग किंवा अन्य संबंधित यंत्रणा गप्प का आहेत? हे फक्त दुर्लक्ष आहे की हेतुपुरस्सर डोळेझाक? अशी शंका अनेकांनी व्यक्त केली आहे. स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, हे सर्व काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संमतीनेच सुरू आहे. काहींच्या म्हणण्यानुसार, अधिकारी स्वतःही यामध्ये हात ओले करत आहेत.
“रान कसायांना” अभय कोणाचं?
“रान कसाई” आता अकोट तालुक्यात चर्चेचा विषय बनली आहे. जंगलांची निर्दयपणे कत्तल करणारे हे लोक कोण आहेत? त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही? त्यांच्या पाठीमागे कोण उभं आहे? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. स्थानिकांच्या मते, काही वरिष्ठ अधिकारी स्वतः या वृक्षतोडीच्या साखळीत सामील आहेत. यामुळेच कायदेशीर कारवाई होणे दूरच, उलट या लोकांना संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप आहे.
निसर्गाचा ऱ्हास – भविष्यासाठी धोका
झाडे केवळ सौंदर्य नसून पर्यावरणाचा मूलाधार आहेत. वृक्षतोडीमुळे हवामानातील असमतोल, पावसाचे अनियमित वितरण, जमिनीची धूप आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास होतो. अकोट तालुक्यात जर ही वृक्षतोड अशीच चालू राहिली, तर भविष्यात संपूर्ण भागाचे तापमान वाढेल, भूजलपातळी खाली जाईल आणि शेतीचे उत्पादन घटेल. याचे दुष्परिणाम संपूर्ण जनतेला भोगावे लागतील.
अकोला न्यूज नेटवर्क नें वारंवार बातम्या प्रसिद्ध केल्यात तरीही प्रशासन गप्प का? जर सामान्य माणूस एक झाड तोडला, तर त्याच्यावर तत्काळ कारवाई केली जाते. मग मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल करणाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही. या प्रकरणात स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भूमिका देखील संशयास्पद आहे. त्यांनी आजवर या प्रकरणी काहीही भाष्य केलेले नाही. जर मतांसाठी जंगलात प्रचार करता येतो, तर त्याच जंगलाच्या रक्षणासाठी आवाज का उठवला जात नाही? असा सवाल जनतेकडून विचारला जात आहे.
या गंभीर प्रकारावर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने याची तात्काळ दखल घेणे गरजेचे आहे. संपूर्ण वृक्षतोड साखळीची सखोल चौकशी व्हावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी, आणि निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी सर्वसामान्यांपासून पर्यावरण प्रेमींपर्यंत सर्वच स्तरांतून केली जात आहे.
सध्या परिस्थिती अशी आहे की, जणू काय शासनच या वृक्षतोड करणाऱ्यांना पाठराखण करत आहे. प्रशासन, वन विभाग आणि पोलीस यंत्रणा एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असून, कोणीच ठोस पाऊल उचलण्यास तयार नाही. हे संपूर्ण प्रकरण वरपासून खालीपर्यंत भ्रष्टाचाराची नाळ जोडलेले असल्याचा संशय बळावतो आहे. जर प्रशासन आणि अधिकारी झोपेत असतील, तर आता नागरिकांनी एकत्र येऊन जनचळवळ उभारणे गरजेचे आहे.
“रान कसाई” चालवतात त्यांचा धंदा कोणाच्या आशीर्वादाने?”
अकोट तालुक्यात जंगलाचे रक्षण करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. अधिकारी निष्क्रिय असतील, तर आता जनता सजग होण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा येणाऱ्या पिढ्यांसाठी आपण फक्त उजाड माळरान आणि कोरडी हवा ठेवून जाणार आहोत.
