अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक१४ एप्रिल २०२५:- राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे गाजर दाखवून एकीकडे आश्वासनांची खैरात केली जात असताना, प्रत्यक्षात मात्र अजून कोणतीही ठोस योजना अमलात आणलेली नाही. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार की नाही, याचा पत्ता नाही, मात्र ‘फॉर्मर कार्ड’ बनवणे त्यांच्यासाठी सक्तीचे करण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाचा सूर आहे.
राज्यातील कृषी विभागाकडून यंदापासून फॉर्मर कार्ड असलेल्या शेतकऱ्यांनाच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. खत, बियाणे, अनुदान, विमा योजना अशा अनेक योजनांसाठी फॉर्मर कार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी या कार्डासाठी आपले कागदपत्र घेऊन सेतू कार्यालय, कृषी कार्यालय आणि ‘सीएससी सेंटर’चे उंबरठे झिजवत आहेत.
शेतकरी मंगेश ताडे wसांगतात की, “मागील निवडणुकीत आम्हाला कर्जमाफीचं आमिष दाखवण्यात आलं. मात्र त्यानंतर काही शेतकऱ्यांना अपूर्ण रकमेची मदत झाली, तर बरेचजण आजही कर्जबाजारी आहेत. आता फॉर्मर कार्डच्या नावाखाली आम्हाला पुन्हा एकदा कागदोपत्री चक्रात अडकवलं जात आहे.”
फॉर्मर कार्ड म्हणजे काय?
फॉर्मर कार्ड म्हणजे शेतकऱ्याची ओळख असलेले एक डिजिटल कार्ड आहे. यामध्ये शेतकऱ्याचे नाव, भूधारणा, बँक खात्याची माहिती, आधार क्रमांक आदी सर्व माहिती समाविष्ट असते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या कार्डामुळे शेतकऱ्यांना थेट योजनांचा लाभ दिला जाऊ शकतो आणि मध्यस्थांची गरज राहणार नाही.
तांत्रिक अडचणी आणि इंटरनेटचा अभाव
ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना डिजिटल फॉर्मर कार्ड तयार करताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. एकीकडे स्मार्टफोन नसणे, दुसरीकडे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, तसेच सीएससी केंद्रांवरील लांबच लांब रांगा – या साऱ्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. काही ठिकाणी आधार व बँक खात्याची लिंकिंग झाली नसल्यामुळे फॉर्मर कार्ड तयारच होत नाही.
शेतकरी संघटनांचा आक्रोश
शेतकऱ्यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. शेतकरी मंगेश ताडे म्हणाले, “आम्हाला कर्जमाफी हवी, कार्ड नव्हे! फॉर्मर कार्डाचा फायदा शेतकऱ्यांना होण्याऐवजी अधिक त्रास होतो आहे. सरकारने हे सक्तीचे न करता पर्यायी पर्याय द्यावा. आधी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्या आणि मगच नवे नियम लावा.”
कर्जमाफी कुठे गेली?
राज्यातील मागील तीन वर्षांच्या घोषणांमध्ये अनेक वेळा कर्जमाफीची चर्चा झाली. मात्र बहुतांश योजना अंमलबजावणीच्या टप्प्यातच थांबल्या. शेतकऱ्यांनी सादर केलेले अर्ज, शासन निर्णय, जिल्हास्तरीय समित्यांचे अहवाल हे सगळं कागदांपुरतंच राहिलं. परिणामी आजही अनेक शेतकरी जुनं कर्ज फेडण्यातच अडकले आहेत आणि त्यावर नवं कर्जही मिळत नाही.
शासनाची भूमिका काय?
राज्य सरकारच्या कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, “फॉर्मर कार्ड हे भविष्यातील सर्व योजनांचा आधार असेल. यातूनच थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सहज शक्य होईल. कर्जमाफीसाठी सरकार काम करत आहे. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांची व्यवस्थित नोंद असणे आवश्यक आहे. फॉर्मर कार्ड त्याचाच एक भाग आहे.”
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू
ही संपूर्ण स्थिती पाहता सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाची मालिकाही सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणतात, “शेतकऱ्यांचे केवळ मतांसाठी वापर करणाऱ्या सरकारने आता त्यांच्यावर आणखी एक जाचक अट लादली आहे. फॉर्मर कार्डाचा उपयोग केवळ आकडेवारी गोळा करण्यासाठी आहे.”
शेतकऱ्यांची मागणी – “मोफत मदत हवी, नवे नियम नकोत”
शेतकरी विजय दाते म्हणतात, “आमच्याकडे आधीच सातबारा, आधार, बँक पासबुक यांसारखे पुरावे आहेत.मग वेगळं कार्ड का? सरकारने आमचं कर्ज माफ करावं, हमीभाव द्यावा, आणि महागाईवर उपाय शोधावा. केवळ नवे नियम लावून आमच्या जखमेवर मीठ चोळू नये
”कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नसताना शेतकऱ्यांवर फॉर्मर कार्डाची सक्ती केल्यामुळे त्यांच्यात अस्वस्थता वाढत आहे. सरकारने त्यांच्या समस्या ऐकून, त्यांना सहकार्य करावं, ही वेळेची गरज आहे. अन्यथा या असंतोषाचे रुपांतर पुढील निवडणुकांमध्ये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
