अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ३ एप्रिल २०२५:-राज्य शासनाने आज मोठा निर्णय घेत राज्यातील मोठ्या वर्गाला दिलासा दिला आहे. २०२५-२६ या वर्षांपासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समिती करणार, असा निर्णय नव्या सरकारने सत्तेवर येताच २० डिसेंबर २०२४ रोजी घेतला होता. आता हा निर्णय अधिकृतपणे जारी करण्यात आला आहे.
मागील अनुभव आणि समस्यांचे निराकरण
गेल्या वर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळू शकला नव्हता, ज्यामुळे शिक्षक व पालक संघटनांनी शासनावर टीका केली होती. पूर्वी शासनाकडून कापड खरेदी करून ते शाळांना वितरित केले जात असे आणि नंतर शाळा व्यवस्थापनाने स्थानिक पातळीवर शिवून घेण्याची जबाबदारी घेतली जात असे. मात्र, या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याने आणि गुणवत्तेची हमी नसल्याने शासनाने या पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या योजनेची वैशिष्ट्ये
१. शाळा व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी:
समग्र शिक्षा अभियान आणि राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची जबाबदारी आता थेट शाळा व्यवस्थापन समितीवर असणार आहे.
गणवेश खरेदीसाठी आवश्यक असलेली रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
- गणवेशाची रंगसंगती आणि गुणवत्ता:
गणवेशाचा रंग व रचना शाळा व्यवस्थापन समिती ठरवणार आहे.
दोन पैकी एक गणवेश स्काउट-गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे असणे बंधनकारक आहे.
गणवेशासाठी वापरण्यात येणारे कापड उच्च दर्जाचे व त्वचेस अनुकूल असावे.
१०० टक्के पॉलिस्टर नसलेले कापड वापरण्याचा नियम करण्यात आला आहे.
शिक्षणाधिकारी गणवेशाच्या गुणवत्तेची तपासणी करतील. निकृष्ट कापड आढळल्यास शाळा व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धरण्यात येईल.
- शाळांमधील व्यवस्थापन सुलभ होणार:
केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशासाठीची रक्कम तसेच राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेतील निधी थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा होणार आहे.
हे बदल शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन संघटनांसाठी स्वागतार्ह ठरणार आहेत.
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
हा निर्णय राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. वर्ग पहिला ते आठवा या इयत्तांमधील मुलामुलींसाठी ही योजना लागू आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात अडथळे येणार नाहीत.
शासनाचा सकारात्मक निर्णय
हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिक स्वायत्तता मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना वेळेवर व योग्य गणवेश मिळेल. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेला या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, ज्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षक व पालक संघटनांचे स्वागत
या नव्या निर्णयाचे शिक्षक व पालक संघटनांनी स्वागत केले आहे. शाळा व्यवस्थापन समितींना अधिक जबाबदारी दिल्याने स्थानिक पातळीवर अधिक चांगल्या प्रकारे योजना राबविता येईल आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जातील.
राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. नव्या योजनेमुळे व्यवस्थापनाची जबाबदारी शाळांकडे आल्याने गणवेश वितरण अधिक सुलभ व जलद होईल. या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल आणि शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडेल.
