अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १९ मार्च २०२५:-महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचं भीषण वास्तव पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने विधानपरिषदेत सादर केलेल्या माहितीनुसार, गेल्या एका वर्षात तब्बल 2,706 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. याचा अर्थ रोज सरासरी 7 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं. ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधणारी आहे.
अमरावती विभाग सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त
राज्यातील विविध भागांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढताना दिसत आहे, परंतु अमरावती विभाग सर्वाधिक प्रभावित आहे. या विभागात 1,069 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे. हा आकडा महाराष्ट्रातील एकूण आत्महत्यांच्या जवळपास 40% आहे. यावरून समजतं की, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी सर्वाधिक संकटात आहेत.
शेतकरी आत्महत्येची प्रमुख कारणे
शेतकरी आत्महत्येच्या घटना सतत वाढत असताना, या संकटामागील कारणांचा अभ्यास करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. काही प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अतिवृष्टी आणि दुष्काळ – महाराष्ट्रातील हवामानातील सातत्याने होणारे बदल हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे संकट ठरत आहेत. ओला दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी अडचणीत येतात.
- नापिकी आणि उत्पादन खर्च वाढ – योग्य पाऊस नसल्याने किंवा हवामानातील बदलांमुळे उत्पादन कमी होते, मात्र खर्च वाढत जातो. परिणामी, शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडतात.
- कर्जबाजारीपण – शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घ्यावे लागते. परंतु उत्पादनाची हमी नसल्याने आणि योग्य भाव न मिळाल्याने हे कर्ज फेडणे कठीण होते.
- सरकारी मदत अपुरी आणि अप्रामाणिक वितरण – सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी कोट्यवधींची आर्थिक मदत जाहीर केली जाते, पण ती गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. मध्यस्थ आणि भ्रष्टाचार यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत नाही.
- भावाच्या अस्थिरता – बाजारातील अनिश्चितता आणि हमीभावाच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहत नाही. अनेक वेळा बाजारात पीक विकूनही नुकसानच सहन करावं लागतं.
सरकारी योजना आणि त्यांची अंमलबजावणीतील त्रुटी
शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण रोखण्यासाठी सरकार वेळोवेळी विविध योजना जाहीर करतं. यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी, पीक विमा योजना, हमीभाव योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, दुष्काळ निवारण निधी आदींचा समावेश आहे. मात्र, या योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसेल, तर त्या निष्फळ ठरतात.
महत्त्वाचे प्रश्न:
सरकारने जाहीर केलेला निधी खरंच गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतोय का?
शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळतेय का?
मध्यस्थ आणि भ्रष्टाचारामुळे शेतकऱ्यांना योजनांचा पुरेपूर लाभ मिळतोय का?
जर या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधली आणि उपाययोजना केल्या, तरच शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारू शकते.
शेतकरी आत्महत्यांवर तोडगा काय?
शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी केवळ सैद्धांतिक उपाय नव्हे, तर ठोस अंमलबजावणी गरजेची आहे. काही महत्त्वाचे उपाय पुढीलप्रमाणे आहेत:
- शाश्वत शेती धोरण – शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आधुनिक शेती पद्धती आणि सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण द्यावे.
- तत्काळ आर्थिक मदत आणि कर्जमाफी – कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी आणि बँकिंग प्रणाली अधिक शेतकरीहितकारी करावी.
- सिंचन प्रकल्प आणि जलव्यवस्थापन – महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी पावसावर अवलंबून आहेत. म्हणूनच मोठ्या प्रमाणावर सिंचन प्रकल्प सुरू करून पाण्याची टंचाई दूर करावी.
- हमीभाव धोरण प्रभावी करणे – सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव बाजारात काटेकोरपणे लागू केला जावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना उत्पादनाच्या योग्य किमती मिळतील.
- सरकारी योजनांची पारदर्शक अंमलबजावणी – सर्व योजनांची माहिती आणि लाभार्थींची यादी सार्वजनिक केली जावी, जेणेकरून भ्रष्टाचार टाळता येईल.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. सरकार, समाज आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. केवळ आकडेवारी पाहून चिंता व्यक्त करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात जर दररोज 7 शेतकरी आत्महत्या करत असतील, तर हा केवळ आकडा नसून एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे, जी संपूर्ण देशासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते. त्यामुळे तातडीने पावले उचलून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे.
