अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १८ मार्च २०२५:-भ्रष्टाचाराचा आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कार्यालयातील कंत्राटी कार्यकारी लेखापाल रुपेश वसंत बारापात्रे याला ५० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने सोमवारी, १७ मार्च रोजी ही कारवाई केली.
आदिवासी युवकाच्या कर्ज मंजुरीसाठी लाच मागितली
गडचिरोलीतील एका आदिवासी समाजातील बेरोजगार युवकाने महामंडळाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर मालवाहू वाहन खरेदीसाठी कर्जासाठी अर्ज केला होता. मात्र, कर्ज मंजुरीसाठी ५० हजारांची लाच मागण्यात आली. तक्रारदाराने यासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे तक्रार केली.
रंगेहाथ कारवाई – लेखापाल अडकलाच!
तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील यांनी पंचांसमक्ष पडताळणी केली. त्यानंतर, लेखापाल रुपेश बारापात्रे याने शाखा व्यवस्थापकाच्या नावे पंच-साक्षीदारांसमक्ष लाचेची मागणी केली. यावर पोलीस उपअधीक्षक चंद्रशेखर ढोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा रचण्यात आला आणि अखेर बारापात्रे याला ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले.शबरी महामंडळातील भ्रष्टाचारावर प्रश्नचिन्ह?गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांनी शबरी महामंडळातील भ्रष्टाचाराबाबत अनेकदा आवाज उठवला आहे.
शबरी आवास योजनेतही भ्रष्टाचार?
महामंडळाच्या घरकुल मंजुरीसाठी पाच हजार रुपयांची लाच घेतली जाते, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
कर्ज मंजुरीसाठी पैशांची मागणी
व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या तरुणांकडून लाचेची मागणी होत असल्याने, अनेक जण कर्ज मिळवण्यात अपयशी ठरत आहेत.आदिवासी तरुणांचे स्वप्न अडचणीतराज्य सरकार गडचिरोलीच्या विकासासाठी मोठमोठ्या घोषणा करते, मात्र अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे आदिवासी समाजातील बेरोजगार युवकांना कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे.याप्रकरणी गडचिरोली पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (संशोधन २०१८) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील करत आहेत.
सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेची खरी परीक्षा!
या घटनेनंतर शबरी महामंडळाच्या कामकाजावर संशय निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली नाही, तर गडचिरोलीतील आदिवासी युवकांचा विकास केवळ कागदावरच राहील, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या घोषणांना तडा आता ठोस कारवाई गरजेची!
सरकारने आदिवासी युवकांच्या विकासासाठी योजना राबवण्याच्या मोठ्या घोषणा केल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे गरजू युवकांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने अशा भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.गडचिरोलीतील आदिवासी तरुणांना न्याय मिळणार का? हा प्रश्न आता प्रशासनासमोर मोठ्या आव्हानासारखा उभा आहे.
