अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ५ मार्च २०२५:-महाराष्ट्र विधानसभेत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. औरंगजेबच्या उदात्तीकरणावरून केलेल्या विधानामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता, जो सभागृहाने मंजूर केला. या कारवाईमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
विवादास कारणीभूत विधान
विधानसभेत चर्चेदरम्यान अबू आझमी यांनी औरंगजेबबद्दल काही विधान केली. विरोधी पक्षांनी हे विधान आक्षेपार्ह ठरवत सरकारकडे कडक कारवाईची मागणी केली. औरंगजेबच्या उदात्तीकरणावरून आधीच महाराष्ट्राच्या राजकारणात वातावरण तापलेले आहे.
आझमी यांच्या विधानामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष संतापले. भाजप व शिवसेनेने यावर जोरदार आक्षेप घेतला आणि अधिवेशनात गदारोळ उडाला. सत्ताधारी पक्षांनी आझमी यांच्या तात्काळ निलंबनाची मागणी केली, तर विरोधी पक्षांनी याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा असल्याचा दावा केला.
संसदेतील कारवाई आणि निलंबनाचा प्रस्ताव
संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत प्रस्ताव मांडला की, आझमी यांचे विधान समाजात तेढ निर्माण करणारे असून, अशा वक्तव्यांना सभागृहात जागा देता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबन करावे.
सभागृहाने या प्रस्तावाला बहुमताने संमती दिली आणि आझमी यांना निलंबित करण्यात आले.
सत्ताधाऱ्यांचा विरोध आणि सरकारची भूमिका
भाजप व शिंदे गटाने मात्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले की, “औरंगजेब हा हिंदूविरोधी शासक होता. त्याचे उदात्तीकरण करणारी कोणतीही वक्तव्ये खपवून घेतली जाणार नाहीत. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आणि हिंदुत्व हेच सर्वोच्च आहेत.”
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आझमी यांच्या विधानाचा निषेध करत स्पष्ट केले की, “आम्ही अशा वक्तव्यांना प्रोत्साहन देणार नाही. महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी कोणी खेळ खेळला, तर कठोर कारवाई केली जाईल.”
राजकीय वातावरण तापले
या निलंबनामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे आझमी यांचे समर्थन करणारे म्हणतात की “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला केला जात आहे.” तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचे मत आहे की “राज्यात आणि विशेषतः विधानसभेत कोणत्याही स्वरूपाचे हिंदूविरोधी वक्तव्य खपवले जाणार नाही.”
राज्यातील अनेक हिंदू संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले, तर काही मुस्लिम संघटनांनी आझमी यांच्या निलंबनाचा निषेध केला आहे.
आमदार अबू आझमी यांच्या निलंबनामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा वाद पेटला आहे. एकीकडे राज्य सरकारने हिंदू अस्मितेचा मुद्दा उचलून धरला आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांनी याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारा निर्णय म्हटले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्याचा राजकीय परिणाम लांबवर जाण्याची शक्यता आहे.
