अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ५ मार्च २०२५:-महायुती सरकारने नागरिकांना मोठा दिलासा देत शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी लागणारे ₹500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचा दाखला, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक दस्तऐवज मिळवण्यासाठी आता अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही.
मुद्रांक शुल्क माफीमुळे लाखो नागरिकांना फायदा
आतापर्यंत कोणत्याही शासकीय प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना नागरिकांना 500 रुपयांचे स्टॅम्प ड्युटी शुल्क भरावे लागत होते. विशेषतः विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फटका बसत होता. शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि नोकरीसाठी लागणाऱ्या विविध प्रमाणपत्रांसाठी त्यांना दरवर्षी हजारो रुपयांचा खर्च सहन करावा लागत होता. मात्र, नव्या निर्णयामुळे हा अनावश्यक खर्च पूर्णतः टळणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, “शासकीय कार्यालयात दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.” यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा मोठा आर्थिक भार कमी होणार आहे.
तात्काळ अंमलबजावणी – नागरिकांना होणार त्वरित फायदा
या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यापुढे कोणत्याही प्रमाणपत्रासाठी प्रतिज्ञापत्र देताना नागरिकांना साध्या कागदावर स्वसाक्षांकित (Self Attested) अर्ज सादर करता येईल. यामुळे तहसील कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला आळा बसेल.
विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
- विद्यार्थ्यांचा खर्च वाचणार – उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र यांसाठी होणारा अतिरिक्त खर्च कमी होईल.
- शासकीय प्रमाणपत्र विनामूल्य मिळणार – नागरिकांना आता कोणत्याही सरकारी प्रमाणपत्रासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही.
- प्रक्रिया सोपी होणार – स्वसाक्षांकित प्रतिज्ञापत्रामुळे प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया वेगवान आणि सुलभ होईल.
- आर्थिक बोजा कमी होणार – दरवर्षी लाखो कुटुंबांचा हजारोंचा खर्च वाचणार आहे.
सरकारचा नागरिकहितैषी निर्णय
महायुती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रमाणपत्रांसाठी होणारा आर्थिक भार कमी होईल, तसेच गरिबांना न्याय मिळेल. शासकीय प्रक्रियांचे सरलीकरण करतानाच सरकार नागरिकहिताच्या निर्णयांवर भर देत असल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होते.
नागरिकांसाठी एक मोठे पाऊल!
500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केल्यामुळे लाखो नागरिकांना दिलासा मिळेल. यामुळे केवळ आर्थिक बचत होणार नाही, तर शासकीय प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल. सरकारने नागरिकांना दिलेल्या या मोठ्या सवलतीचा सर्वांनी लाभ घ्यावा.
