अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २५फेब्रुवारी २०२५:- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत महत्त्वाची सुनावणी मंगळवारी (दि. २५) सर्वोच्च न्यायालयात होणार होती. मात्र, आशा असताना देखील आज सुनावणी झाली नाही, त्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्षांच्या योजना धुळीस मिळाल्या आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता ४ मार्च रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
स्थानिक निवडणुकांचे अनिश्चित भविष्य
राज्यात अनेक महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. विशेषतः ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून या निवडणुकांचा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर आता राजकीय पक्षांचे लक्ष या निवडणुकांकडे लागले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच झाली नाही, यामुळे स्थानिक पातळीवरील इच्छुक उमेदवारांना अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा पेच अजूनही कायम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्टपणे ‘डाटा आधारित इम्पिरिकल स्टडी’ करण्याचा आदेश दिला होता. राज्य सरकारकडून या संदर्भात समिती स्थापन करून अहवाल देण्यात आला. तरीही न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिलेला नाही. परिणामी, निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत.
लोकसभा आणि विधानसभा पार, पण स्थानिक निवडणुका रखडल्या
देशात लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात नुकत्याच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे आता सर्व राजकीय पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तयारीला लागले आहेत. अनेक इच्छुक उमेदवारांनी जनसंपर्क सुरू केला असून प्रचार यंत्रणा देखील कार्यरत झाल्या आहेत. मात्र, निवडणुकीची अधिकृत तारीख जाहीर होत नसल्याने गोंधळाचे वातावरण आहे.
४ मार्चला महत्त्वाचा निर्णय अपेक्षित
सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होऊन निवडणुकींच्या तारखा जाहीर होतील, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांची आणखी प्रतीक्षा वाढली आहे. आता पुढील सुनावणी ४ मार्चला होणार असून, त्या दिवशी कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय पक्षांचे रणनीती बदलणार?
निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे राजकीय पक्षांना आपली रणनीती बदलावी लागणार आहे. मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांचा उत्साह टिकवून ठेवणे, जनसंपर्क सुरू ठेवणे आणि नवीन मतदारांपर्यंत पोहोचणे, हे पक्षांसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. तसेच, इच्छुक उमेदवारांना देखील अधिक प्रतीक्षा करावी लागेल.
निवडणुकांचे भविष्य अनिश्चितच!
४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, यावर पुढील निवडणुकांचे भविष्य अवलंबून असेल. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निर्णय जर पुन्हा पुढे ढकलला गेला, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी काही काळ रखडू शकतात. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना यावर विशेष लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
