अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२५:- महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात ३ मार्च २०२५ रोजी होणार आहे, आणि अर्थसंकल्प १० मार्च २०२५ रोजी सादर केला जाईल . या अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि महिलांसाठी विशेष अनुदान यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी:
महाराष्ट्रातील शेतकरी अनेक वर्षांपासून आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. अनेक नैसर्गिक आपत्ती, बाजारातील अस्थिरता आणि वाढती उत्पादन खर्च यांमुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा विचार केला आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने काही निकष निश्चित केले आहेत. लहान आणि सीमांत शेतकरी, ज्यांची जमीन धारणा निश्चित मर्यादेपेक्षा कमी आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. तसेच, कर्जमाफीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
महिलांसाठी ₹२१०० अनुदान:
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने ‘लाडकी बहिण’ नावाची नवीन योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत, राज्यातील प्रत्येक पात्र महिलेला ₹२१०० चे अनुदान दिले जाईल. या अनुदानाचा उद्देश महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या उद्योजकतेला चालना देणे आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना काही अटींचे पालन करावे लागेल. उदाहरणार्थ, लाभार्थी महिला राज्यातील रहिवासी असावी, तिचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे, आणि ती कोणत्याही शासकीय नोकरीत नसावी. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि पारदर्शकता वाढेल.
विरोधी पक्षांची भूमिका:
या घोषणांनंतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, कर्जमाफी आणि अनुदानाच्या घोषणा केवळ निवडणुकीपूर्वीच्या आश्वासनांप्रमाणे आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होईल का, याबद्दल शंका व्यक्त केल्या आहेत. तसेच, विरोधकांनी या योजनांसाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता आणि त्याच्या स्रोतांबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
आर्थिक तज्ञांचे मत:
आर्थिक तज्ञांच्या मते, कर्जमाफी आणि अनुदानाच्या योजनांमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा भार पडू शकतो. त्यांच्या मते, या योजनांची अंमलबजावणी करताना सरकारने वित्तीय शिस्त पाळावी आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिणामांचा विचार करावा. तसेच, तज्ञांनी सुचवले आहे की शेतकऱ्यांच्या आणि महिलांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी संरचनात्मक सुधारणा आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक प्रतिक्रिया:
सामान्य जनतेमध्ये या घोषणांबद्दल मिश्र प्रतिक्रिया आहेत. काही लोक या योजनांचे स्वागत करत आहेत आणि त्यांना आशा आहे की यामुळे शेतकरी आणि महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होईल. तर काही लोक या घोषणांना केवळ राजकीय डावपेच मानत आहेत आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबद्दल शंका व्यक्त करत आहेत.
महाराष्ट्राच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि महिलांसाठी ₹२१०० अनुदानाच्या घोषणांनी राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्यांचे दीर्घकालीन परिणाम हे राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील. सरकारने या योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि वित्तीय शिस्त पाळावी, अशी अपेक्षा आहे.
