अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४:- महाराष्ट्रातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुरू असलेल्या कापूस खरेदी प्रक्रियेला तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समिति निगमच्या कापूस खरेदीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पंजीकरण आणि बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे तब्बल ६० हून अधिक खरेदी केंद्रांवर कापूस खरेदी प्रक्रिया ठप्प झाली असून, शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
११ दिवस उलटले तरीही दुरुस्ती नाही
कापूस खरेदी प्रक्रिया ११ फेब्रुवारी २०२५ पासून स्थगित करण्यात आली. सुरुवातीला प्रशासनाने तांत्रिक अडचण लवकर दूर केली जाईल, असा विश्वास दिला होते. मात्र ११ दिवस उलटूनही सॉफ्टवेअरमधील बिघाड दुरुस्त झालेला नाही. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आले आहेत.
शेतकऱ्यांचे हाल वाढले
यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांनी कापूस मोठ्या प्रमाणावर पिकवला, मात्र सॉफ्टवेअर बिघाडामुळे त्यांना योग्य वेळी विक्री करता आलेली नाही. अनेक शेतकरी आपल्या कापसाची विक्री करण्यासाठी बाजार समित्यांकडे वाट पाहत आहेत. मात्र, खरेदी प्रक्रिया बंद असल्यामुळे त्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
भाव घटण्याची भीती
कापसाचे दर सातत्याने बदलत असतात. शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर कापूस विकण्याची गरज असते, अन्यथा बाजारातील दर घसरण्याचा धोका असतो. तांत्रिक बिघाडामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळत नाहीत, त्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. कर्जफेड, शेतीची पुढील तयारी आणि इतर खर्चासाठी शेतकरी मोठ्या अपेक्षेने कापूस विक्रीसाठी येतात. मात्र, खरेदी बंद असल्याने त्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
प्रशासनाकडून ठोस निर्णयाची गरज
सॉफ्टवेअरच्या तांत्रिक बिघाडामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. प्रशासनाने त्वरित या समस्येवर उपाययोजना करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तांत्रिक अडचणी लवकरात लवकर दूर करून कापूस खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी आणि पुढील दिशा
शेतकऱ्यांनी सरकारकडे आणि प्रशासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. सॉफ्टवेअरमधील बिघाड लवकरात लवकर दूर न केल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. सरकारने या विषयावर त्वरित निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. प्रशासन आणि संबंधित तंत्रज्ञांनी या समस्येची गंभीर दखल घेऊन लवकरात लवकर खरेदी प्रक्रिया पूर्ववत करावी, हीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
