अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२:- महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ राज्यातील मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या योजनेअंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुलींना आर्थिक सहाय्य, शिक्षणासाठी प्रोत्साहन, आणि आरोग्यविषयक सुविधा दिल्या जातात. मात्र, अलीकडेच या योजनेवर न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्यामुळे तिच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ शकतो.
न्यायालयाचे हस्तक्षेप:
न्यायालयाने ‘लाडकी बहीण योजना’ आणि इतर मोफत योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. प्रथम, या योजनांच्या निधीच्या वापरावर पारदर्शकतेची कमतरता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दुसरे, या योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया कितपत न्याय्य आणि पारदर्शक आहे, याबाबतही शंका उपस्थित केल्या आहेत. तसेच, या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार आणि गैरवापराच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत.
मोफत योजनांची उपयुक्तता:
मोफत योजना समाजातील दुर्बल घटकांना आधार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असतात. मात्र, या योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची कमतरता असल्यास, त्यांचा उद्देश सफल होऊ शकत नाही. त्यामुळे, या योजनांच्या प्रभावीतेबाबत प्रश्न उपस्थित होतात.
नागरिकांना सक्षम करण्याची गरज:
मोफत योजनांऐवजी, नागरिकांना स्वावलंबी बनविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. शिक्षण, कौशल्य विकास, आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन, नागरिकांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम केले जाऊ शकते. यामुळे, त्यांना मोफत योजनांवर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही.
शिक्षण आणि कौशल्य विकास:
शिक्षण आणि कौशल्य विकास हे नागरिकांच्या सक्षमीकरणाचे मुख्य साधन आहेत. सरकारने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. तसेच, उद्योग आणि शिक्षण संस्थांमध्ये सहयोग वाढवून, रोजगारक्षमतेत वाढ करता येईल.
उद्योजकतेला प्रोत्साहन:
नागरिकांना उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहित करणेही महत्त्वाचे आहे. स्टार्टअप्स आणि लघु उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करून, रोजगाराच्या संधी वाढविता येतील. तसेच, वित्तीय सहाय्य, मार्गदर्शन, आणि बाजारपेठेतील संधींबाबत माहिती देऊन, उद्योजकांना सक्षम केले जाऊ शकते.
आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा:
नागरिकांच्या आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मोफत आरोग्य सेवा, विमा योजना, आणि निवृत्तीवेतन योजना यांसारख्या उपक्रमांद्वारे, नागरिकांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करता येईल.
‘लाडकी बहीण योजना’ सारख्या मोफत योजनांचा उद्देश समाजातील दुर्बल घटकांना सहाय्य करणे हा असला, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची कमतरता असल्यास, त्यांचा प्रभाव कमी होतो. त्यामुळे, नागरिकांना स्वावलंबी बनविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. शिक्षण, कौशल्य विकास, उद्योजकतेला प्रोत्साहन, आणि आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या उपाययोजनांद्वारे, नागरिकांना सक्षम करून, त्यांना मोफत योजनांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी करता येईल.
