अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२५:- अकोला जिल्ह्यातील, अकोट, तेल्हारा, बाळापूर, मूर्तिजापूर, पातूर, बार्शीटाकळी, अकोला, घरकुल योजना,तहसील कार्यालये, पंचायत समित्या आणि खरेदी-विक्री विभागात शासकीय कामानिमित्त लागणाऱ्या स्टॅम्प पेपरचा खुलेआम काळाबाजार सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मूळ किंमतीपेक्षा जास्त दराने स्टॅम्प पेपर विकले जात असून, यामध्ये काही स्थानिक अधिकारी आणि दलालांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
स्टॅम्प पेपरचा हा काळाबाजार कसा चालतो? कोण आहेत हे काळ्या बाजारातील मास्टरमाइंड? आणि सामान्य नागरिक याचा कसा बळी ठरत आहेत? याविषयी सविस्तर माहिती पाहू या.
स्टॅम्प पेपरसाठी अधिक पैसे द्यावे लागत असल्याची नागरिकांची तक्रार
अकोला जिल्ह्यातील अनेक तहसील कार्यालयांमध्ये नागरिकांना स्टॅम्प पेपर खरेदी करताना मूळ किंमतीपेक्षा अधिक रक्कम द्यावी लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. सरकारी दरानुसार ठरलेली किंमत असूनही दलाल आणि काही भ्रष्ट अधिकारी संगनमत करून स्टॅम्प पेपर महाग विकत असल्याचे बोलले जात आहे.
विशेषतः शेती व्यवहार, जमिनीच्या खरेदी-विक्री, कर्ज मंजुरी, हमीपत्र आणि विविध सरकारी योजनांसाठी लागणाऱ्या स्टॅम्प पेपरसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर तहसील कार्यालये आणि इतर संबंधित विभागांचे दरवाजे ठोठावत असतात. परंतु त्यांना नेहमीच “स्टॅम्प पेपर उपलब्ध नाही” असे सांगितले जाते. मात्र, जेव्हा अधिक पैसे मोजण्याची तयारी दाखवली जाते, तेव्हा अचानक स्टॅम्प पेपर सहज उपलब्ध होतो!
काळाबाजाराचे नेटवर्क: अधिकारी आणि दलालांचे संगनमत?
या संपूर्ण गैरव्यवहारामागे काही अधिकाऱ्यांचेही अप्रत्यक्ष समर्थन असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. तहसील कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या काही व्यक्ती आणि खाजगी दलाल यांच्यात साटेलोटे असल्याचे बोलले जाते. अधिकृत विक्रेत्यांकडे स्टॅम्प पेपरचा तुटवडा असल्याचे सांगितले जाते, मात्र बाहेर दलालांकडे ते सहज उपलब्ध असतात तेही दुप्पट-तिप्पट दराने!
उदाहरणार्थ, १०० रुपये किमतीचा स्टॅम्प पेपर १५० ते २०० रुपया पर्यंत विकला जात असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. मोठ्या रकमेच्या स्टॅम्प पेपरसाठी ही किंमत अजूनही वाढते. म्हणजेच, नागरिकांना त्यांच्या गरजेचा गैरफायदा घेत जबरदस्तीने अधिक पैसे मोजायला लावले जात आहेत.
सरकारी यंत्रणा गप्प का? कारवाई का होत नाही?
तहसील कार्यालये आणि पंचायत समित्यांमध्ये हा प्रकार सर्रास सुरू असला, तरी अद्याप कोणत्याही अधिकृत कारवाईची नोंद झालेली नाही. नागरिकांकडून वेळोवेळी तक्रारी आल्या असल्या, तरी संबंधित विभागांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.यामध्ये स्थानिक राजकीय दबावही कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते. काही प्रभावशाली व्यक्ती या गैरव्यवहारामागे असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणे स्थानिक प्रशासनाला शक्य होत नाही. परिणामी, हा काळाबाजार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
नागरिकांची होणारी लूट
स्टॅम्प पेपरच्या वाढीव किमतीमुळे सामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. विशेषतः शेतकरी, लहान व्यावसायिक आणि मध्यमवर्गीय यांना याचा फटका बसतो. त्यांना त्यांच्या गरजेच्या कागदपत्रांसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात, जे अनेकदा त्यांच्या आर्थिक आवाक्याबाहेरचे असतात.-
