अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२५ :- राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेत मोठे बदल करण्यात आले असून, अंडी व साखरेसाठी सरकार निधी देणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महायुती सरकारचा नवा निर्णय
महायुती सरकारने ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत आठवड्यातून एकदा अंडी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ११ जून २०२४ रोजी आणखी एक सुधारणा करत आठवड्यात एक दिवस उकडलेले अंडे आणि अंडी फुलाव देण्याची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना आवश्यक प्रथिनयुक्त आहार मिळण्याची अपेक्षा होती.मात्र, नवीन शासन निर्णयानुसार आता शालेय पोषण आहारात काही अधिक गोड पदार्थांचा समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, यासाठी लागणारी साखर सरकारकडून पुरवली जाणार नाही.साखरेसाठी लोकसहभागातून व्यवस्था करावी, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
शिक्षक आणि पालकांपुढे नवा प्रश्न
या नव्या निर्णयामुळे शाळा प्रशासन, शिक्षक आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शालेय पोषण आहार हा सरकार पुरस्कृत कार्यक्रम असताना त्यासाठी आवश्यक साहित्य लोकसहभागातून गोळा करावे, हा निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे.आजही ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या पोषण आहारात सातत्य ठेवण्यासाठी सरकारने थेट निधी देणे अपेक्षित असताना, शिक्षकांनी घरोघरी जाऊन साखर मागायची का? असा संतप्त प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
साखरेशिवाय गोड पदार्थ कसे?
नवीन निर्देशांनुसार, पोषण आहारात काही गोड पदार्थांचा समावेश केला जाणार आहे. मात्र, साखर नसल्यास हे पदार्थ कसे बनवायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. स्थानिक स्तरावर लोकसहभागातून साखर जमा केली जाईल, असे सांगण्यात आले असले तरी याची योग्य अंमलबजावणी शक्य आहे का? याबाबत तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केली आहे.शालेय पोषण आहार हा केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राबवला जातो. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून यासाठी आर्थिक तरतूद करतात. मात्र, राज्य सरकारने साखर आणि अंडी यांसाठी निधी देण्यास नकार दिल्याने अनेक शाळांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
शिक्षक संघटनांचा विरोध
शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. “शिक्षकांना अध्यापनाचे काम सोडून साखर गोळा करण्याच्या कामाला लावणार का?” असा सवाल शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याऐवजी शिक्षकांवर अशा प्रकारचे अनावश्यक बोजा टाकला जात असल्याची टीका होत आहे.
राज्यातील बहुतांश सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांना सकस आहार मिळावा म्हणून पोषण आहार योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, आता योजनेच्या अंमलबजावणीतच गोंधळ निर्माण होतोय. शिक्षकांनी घरी जाऊन साखर मागायची का? हे अत्यंत चुकीचे धोरण आहे.
विद्यार्थी आणि पालकांची चिंता
विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्येही या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. “गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शाळेत जेवणावर अवलंबून असतात. सरकारने निधी दिला नाही, तर पोषण आहार अपूर्ण राहील आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येईल,” अशी चिंता पालक व्यक्त करत आहेत.
राजकीय पक्षांकडून टीका
राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तीव्र टीका केली आहे.विरोधी पक्षनेते म्हणतात:”अंडी आणि साखर यासाठी निधी न देण्याचा निर्णय म्हणजे गरिबांच्या तोंडचं पोषण काढून घेण्यासारखा आहे. गरीब विद्यार्थ्यांसाठी सरकारला पैसा नाही, पण इतर खर्चांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध आहे. हा दुजाभाव असून, सरकारने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा.”
आर्थिक विवंचनेत असलेल्या शाळा काय करणार?
अनेक शाळा आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. त्यात आता साखर आणि अंडी यासाठी लोकसहभागावर अवलंबून राहावे लागणार असल्याने शाळा प्रशासन अडचणीत आले आहे. अनेक ठिकाणी लोकसहभागातून निधी जमा करणे कठीण ठरणार आहे, यामुळे शालेय पोषण आहाराचा दर्जा घसरेल, अशी भीती शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
नवीन निर्णयाचा आढावा घ्यावा लागेल?
सरकारने घेतलेला हा निर्णय शाळांसाठी, शिक्षकांसाठी आणि पालकांसाठी अडचणींचा ठरतो आहे. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत या निर्णयाचा आढावा घेण्याची गरज आहे. लोकसहभाग हा एक पर्याय असू शकतो, पण सरकारी योजनांवर अवलंबून असलेल्या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी तो कितपत व्यवहार्य ठरेल, याबाबत विचार करण्याची गरज आहे.
