अकोला न्यूज नेटवर्क ब्यूरो दिनांक १ फेब्रुवारी २०२५ :– केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणाकेंद्रीय अर्थसंकल्प-26 मध्ये शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेतीतील तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हे उद्दिष्ट आहे.
पीएम-किसान योजनेत वाढ:
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेत शेतकऱ्यांना मिळणारी वार्षिक आर्थिक मदत 6,000 रुपयांवरून 8,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही वाढ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यास हातभार लावेल.
सिंचन प्रकल्पांसाठी निधी:
देशभरातील सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतजमिनींचे सिंचन क्षेत्र वाढेल आणि पिकांच्या उत्पादनक्षमतेत सुधारणा होईल.
कृषी तंत्रज्ञान आणि संशोधन:
कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये ड्रोनद्वारे पिकांची देखरेख, माती परीक्षण, आणि अचूक शेती तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.
कृषी कर्जावरील व्याज सवलत:
शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कृषी कर्जावरील व्याजदरात 2% सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे अधिक सोपे होईल आणि आर्थिक भार कमी होईल.
कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन:
कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतमालाचे मूल्यवर्धन होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी चांगला दर मिळेल.
जैविक शेतीला प्रोत्साहन:
जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींचा अवलंब वाढेल आणि शेतमालाची गुणवत्ता सुधारेल.
कृषी बाजारपेठांचे आधुनिकीकरण:
कृषी बाजारपेठांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 3,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि मध्यस्थांची संख्या कमी होईल.
शेती विमा योजनेत सुधारणा:
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सुधारणा करून, विमा दाव्यांची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यात आली आहे. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान भरून काढणे सोपे होईल.
कृषी शिक्षण आणि प्रशिक्षण:
शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचे प्रशिक्षण देण्यासाठी 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची कौशल्ये वाढतील आणि उत्पादनक्षमता सुधारेल.
कृषी निर्यात वाढवण्यासाठी उपाय:
कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढवण्यासाठी 2,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळेल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.या सर्व उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे, शेतीतील आव्हानांना तोंड देणे आणि कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साध्य करणे हे उद्दिष्ट आहे.
