राज्यात गुटखा मोकाट फिरतोय आणि अधिकारी गप्प आहेत का?हा थेट सवाल उपस्थित करत अन्न व औषध प्रशासन विभागाने आता कडक पावलं उचलली आहेत. राज्यात बंदी असलेल्या गुटखा आणि तत्सम अंमलीपदार्थांविरोधात आरपारची कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले असून, यापुढे कोणत्याही परिसरात प्रतिबंधित पदार्थ आढळले तर संबंधित क्षेत्रातील अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. हा स्पष्ट आणि कठोर इशारा नरहरी झिरवाळ, विशेष सहाय्य मंत्री, यांनी दिला आहे.
गुटखा बंदी केवळ कागदावर राहू नये, यासाठी मंत्री झिरवाळ यांनी अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. त्यांच्या निर्देशानंतर एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री, साठा किंवा वाहतूक आढळल्यास त्या क्षेत्रातील सर्व संबंधित अधिकारी दोषी धरले जाणार आहेत. म्हणजेच, आता “माहित नव्हतं” ही सबब चालणार नाही.
या कठोर भूमिकेला पुढे नेत अन्न सुरक्षा आयुक्त यांनी सर्व विभागीय सह आयुक्त (अन्न) यांना परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. छुप्या पद्धतीने, अवैध मार्गाने होणारी विक्री, साठा आणि वाहतूक यावर प्रभावी, सातत्यपूर्ण आणि परिणामकारक कारवाई करा, असा थेट आदेश देण्यात आला आहे.
प्रत्यक्षात राज्यातील अनेक भागांत गुटख्याची विक्री अजूनही खुलेआम किंवा छुप्या मार्गाने सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. कारवाई झाल्यावरही आरोपी मोकाट सुटतात, अशी जनतेची भावना आहे. अशा पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरण्याचा निर्णय हा प्रशासनासाठी टर्निंग पॉइंट ठरणार आहे.
या निर्णयामुळे दोन स्पष्ट संदेश जातात. पहिला, गुटखा माफियांना थेट इशारा आणि दुसरा, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शून्य सहनशीलता. आता कारवाईचा देखावा नव्हे, तर परिणाम दिसले पाहिजेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आरोग्याशी थेट खेळ करणाऱ्या प्रतिबंधित पदार्थांवर जर खरंच अंकुश आणायचा असेल, तर ही कडक भूमिका जमिनीवर उतरली पाहिजे. अन्यथा परिपत्रकं येतील, जातील; पण गुटखा मात्र पुन्हा सापडेल. आता परीक्षा प्रशासनाची आहे… आणि निकाल जनतेच्या आरोग्यावर ठरणार आहे.
राज्यातील तरुणाई आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर घाला घालणाऱ्या गुटखा माफियांना संरक्षण देणाऱ्या निष्क्रिय यंत्रणांवर आता गंडांतर येणार आहे. ही कारवाई प्रत्यक्षात कितपत उतरते, की कागदापुरतीच मर्यादित राहते, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
